पुणे (वृत्तसंस्था) आम्ही मराठा समाजाच्या बाजूने आहोत. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ते आरक्षण देण्याची आमची भूमिका आहे. मात्र मनोज जरांगे-पाटील यांचे समाधान होतच नसेल, तर आता आम्ही काय करणार. सगेसोयरे यांना पण आरक्षण द्या, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र ते न्यायालयामध्ये टिकणार नाही, असे वक्तव्य राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी मंगळवारी पुण्यात केले.
माझ्या माहितीप्रमाणे, ‘सगेसोयरे’ अशाप्रकारे आरक्षण देता येत नाही. पण त्यामध्ये काही करता येत असेल, तर सरकार निश्चित प्रयत्न करेल, असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले. आगामी आषाढी वारी पालखी सोहळ्यानिमित्त ‘निर्मलवारी’ पूर्वतयारी बैठक विधानभवन येथे झाली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ग्रामविकास मंत्री महाजन व्या म्हणाले, ‘ओबीसींच्या आरक्षणाला र्ती धक्का न लावता मराठा समाजाला बत आरक्षण देण्याची आमची भूमिका मा आहे. त्यानुसार सरकारने दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने आजपर्यंत जे काही करायचे होते, त्याबाबत सर्वकाही केले आहे.
मराठा समाजाला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीला ते आरक्षण न्यायालयात टिकवता आले नाही. मराठा आरक्षणाबाबत गेल्या ५० वर्षांत कोणी प्रयत्न केले का? शरद पवार यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरजच काय, असे विधान केले होते. आता प्रत्येक जण स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. ही आंदोलने कशाप्रकारे उभी राहिली आहेत. याबाबत सुप्रिया सुळे यांना देखील माहिती आहे. सध्याच्या परिस्थितीत दोन समाजात द्वेष, दुही निर्माण होईल, अशा प्रकारची विधाने कोणीही करू नयेत.
