जळगाव (प्रतिनिधी) येथील कबचौउत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील कर्मचारी संजय सपकाळे यांनी त्यांच्या कालबद्ध पदोन्नती बाबत नेमलेल्या डॉ. राजेंद्र कांकरिया समितीचा अहवाल विद्यापीठ प्रशासनाकडे मागितला होता. पण सेवानिवृत्त उपकुलसचिव व सध्या एमआयटी पुणे येथील परीक्षा नियंत्रक ज्ञानदेव बाजीराव निलवर्ण यांनी माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती जाणून बुजून दिली नाही म्हणून माहिती आयुक्त माहिती आयोग यांनी २५०० रुपये इतका दंड केलेला आहे.
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील कर्मचारी संजय सपकाळे यांनी त्यांच्या कालबद्ध पदोन्नती बाबत नेमलेल्या डॉ. राजेंद्र कांकरिया समितीचा अहवाल विद्यापीठ प्रशासनाकडे मागितला होता. पण विद्यापीठ प्रशासनाकडे सदर अहवाल असतांना तत्कालीन उपकुलसचिव ज्ञानदेव निलवर्ण यांनी तो दडवून ठेवला व नस्ती सापडत नाही असे उत्तर देत संजय सपकाळे यांना देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे संजय सपकाळे यांनी विद्यापीठाचे तत्कालीन माहिती अधिकारी ज्ञानदेव निलवर्ण यांच्याकडे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मागीतली संबधीत अधिकार्याकडे माहिती उपलब्ध असूनही त्यांनी ती माहिती नाकारली. त्यामुळे सपकाळे यांनी सदर माहिती तत्कालीन प्रथमअपील अधिकारी डॉ. अंबालाल चौधरी यांच्याकडे मागितली पण त्यांनीही सदर माहिती देण्याबाबत आदेश दिले नाहीत. सदर माहिती न मिळाल्यामुळे सपकाळे यांना आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ मिळाला नाही. यामुळे त्यांचे अपरीमित नुकसान झाले सोबत मानसिक त्रास पण झाला शेवटी नाईलाजास्तव संजय सपकाळे यांनी माहिती आयुक्त नाशिक यांच्याकडे द्वितीय अपील सादर केले.
लेखी युक्तिवाद माहिती आयोगाने केला अमान्य
सदर अपिल सुनावणीच्या वेळी माहिती अधिकारी ज्ञानदेव निलवर्ण हे हजर नव्हते. व त्यानंतर दि. २८ जानेवारी २०२१ रोजीच्या ऑनलाईन सुनावणीस ते अनुपस्थित राहिले. व मी आता सेवानिवृत्त आहे व माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे असा लेखी युक्तिवाद केला तो माहिती आयोगाने अमान्य केला.
तत्कालीन उपकुलसचिव तथा माहिती अधिकारी ज्ञानदेव बाजीराव निलवर्ण यांनी अपिलार्थीस माहिती देण्यास हेतुपुरस्सर टाळाटाळ केल्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील अधिनियमनुसार २५०० रुपये राज्य माहिती आयोग नाशिक यांनी शास्तीची कार्यवाही करण्याचे आदेश पारित केले आहे.
