धरणगाव (प्रतिनिधी) शहरातील शासकीय वाळू डेपोसाठी उत्खनन आणि वाहतुकीचा ठेका देण्यात आलेल्या ठेकादाराकडून मोठ्या प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. वाळू घाट, डेपो तसेच वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज दर १५ दिवसांनी धरणगाव तहसीलदार कार्यालयात जमा करण्यात आले नसल्याचीही गंभीर बाब उघड झाली आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे चित्रीकरण दर १५ दिवसांनी जमा करणे अनिवार्य !
नांदेड येथील वाळू उत्खननाचा ठेका हॉटेल हिमालय पॅलेसला मिळालेला आहे. २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नांदेड येथील गट नं. १२ व १३ लगतच्या नदी पात्रातील एकूण ५२४७ ब्रास वाळू उत्खनन करारनाम्यातील अटीशर्थींच्या अधीन राहून धरणगाव महसूल विभागाने ताबा पावती ठेकेदारास दिली होती. तसेच या ताबेपावतीत रेती घाटाच्या नियोजित स्थळातून वाहतूक तथा उत्खनन २४/७ चित्रीकरण होणे कामी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून सदर चित्रीकरणाची सीडी धरणगाव तहसीलदार यांच्या कार्यालयात जमा करणे अनिवार्य राहील, असल्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतू याबाबतचा कुठलाही डाटा जमा करण्यात आला नसल्याचे धरणगावच्या गौणखनीज विभागातील कागदपत्रांच्या अवलोकनातून समोर आले आहे.
तहसीलदारांच्या आकस्मिक भेटीच्या वेळी नव्हते सीसीटीव्ही कॅमेरे !
एका दैनिकात बातमी आल्यानंतर दि.१३ मार्च २०२४ रोजी धरणगाव तहसीलदारांनी ठेकेदाराला एक समज पत्र दिले होते. त्यात म्हटले होते की, नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सक्त सूचना दिल्या होत्या. तरी देखील १८ मार्च रोजी धरणगाव तहसीलदारांनी नांदेड येथील वाळू घाटास आकस्मिक भेट दिली असता त्यांना घटनास्थळी सीसीटीव्ही कॅमेरे तसेच हद्दी दर्शविणारे खांब दिसून आले नव्हते, तसा मोका पंचनामा देखील तहसीलदार यांनी केला होता.
वाळू डेपोमध्ये आवश्यक सीसीटीव्हीसह तारेचे कुंपण !
वास्तविक बघता कार्यारंभ आदेशात देखील वाळू डेपोत सीसीटीव्ही बसविण्यात यावे. तसेच वाळू डेपोच्या संपूर्ण परिघाला 1.5 मीटर उंच तारांचे कुंपण केले पाहिजे. ज्यात काटेरी तारांचे सात कप्पे असणे आवश्यक आहे. तसेच 2.5 मीटरच्या मध्यभागी कोन आणि लोखंडी फ्रेमसह सौम्य स्टील ग्रिल गेटचे 2 नंबर, तपशीलवार डिझाइन आणि रेखांकनानुसार गेट्स उभारण्यासाठी रोल केलेल्या भागांमध्ये तयार केलेल्या स्ट्रक्चरल स्टीलच्या कामासह रेड लीड प्राइमरचा एक कोट आणि पेंटिंगचे दोन कोट इ. संबंधित उपविभागीय अभियंता/उपअभियंता PWD यांच्याकडून तपासणी करुन लावण्याच्या सूचना आहेत. परंतू आजच्या घडीला या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी झालेली आहे का?, हा मोठा गहन प्रश्न आहे.
वाळू चोरी झाल्यास जबाबदारी यशस्वी निविदाधारकाचीच !
एवढेच नव्हे तर, वाळू डेपोतील वाळू चोरी झाल्यास त्याची जबाबदारी यशस्वी निविदाधारक असल्याचे देखील कार्यारंभ आदेशात नमूद आहे. त्यामुळे वाळू घाटात ज्या काळात सीसीटीव्ही कॅमरे नव्हते, त्या काळात वाळू अधिकचे उत्खनन झाल्यास जबाबदार कोण ?, कारवाई कोण करणार?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वाळूचे उत्खनन करण्याची वेळ सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ ची निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सूर्यास्तानंतर करण्यात आलेला वाळू उपसा अवैध समजून कारवाईची तरतूद आहे. त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांनी सूर्यास्तानंतर वाळू उपसा होत असल्याचे जिओ टॅगिंगने काढलेले फोटो समोर आल्यानंतर कारवाई अपेक्षित होती.
काय आहेत सीसीटीव्ही बाबतच्या सूचना ?
प्रत्येक वाळूगटाच्या ठिकाणी 24X7 छायाचित्रण होण्यासाठी निविदा धारकामार्फत CCTV बसविण्यात यावेत. यापैकी किमान एक CCTV कॅमेरा ज्या ठिकाणी वाळू भरण्यात येते त्या ठिकाणी बसविण्यात यावा व वाळूगटातील वाळूची वाहतूक करणारी सर्व वाहने गावातील ज्या ठिकाणावरुन ये-जा करतात त्या ठिकाणच्या छायाचित्रणासाठी वापरण्यात यावा.
निविदाधारकांनी बसविलेल्या CCTV चा Access जिल्हाधिकारी / विभागीय आयुक्त व शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडे देणे आवश्यक राहील. निविदाधारकाने वाळू उत्खनन व वाहतूकीचे छायाचित्रण असलेला Data Digital स्वरुपात दर 15 दिवसांनी तहसिलदार कार्यालयात जमा करणे अनिवार्य राहील.
तहसिलदारांनी सदर सीडीमधील छायाचित्रण आपल्या अधिनस्त यंत्रणेमार्फत तपासून घ्यावे. संबंधित तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी अधूनमधून स्वतः देखील अशा छायाचित्रणाची तपासणी करावी. उच्च न्यायालयाने 14 सप्टेंबर 2023 रोजी पारीत केलेल्या आदेशानुसार अनेक मार्गदर्शक सूचनांचे अनुपालन करणे बंधकारक आहे. विशेष म्हणजे यातील पहिली सूचनाच सीसीटीव्हीशी निगडीत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष !
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तहसील कार्यालयात जमा केले नसल्यामुळे ठेकेदाराकडून उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आली आहे का?, असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे. कारण कार्यारंभाच्या आदेशात उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याच्या सूचना आहेत. वाळू घाट ते डेपोपर्यंत वाळू वाहतूक करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व वाहनांमध्ये मेमरी कार्ड/चिप असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे अनिवार्यपणे आवश्यक आहे. अशा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याशिवाय किंवा कॅमेरे नसलेले परंतु कार्यरत स्थितीत नसलेले वाहन, वाळू गट/घाटाच्या ब्लॉकमधून वाळूच्या डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक करण्यासाठी वापरण्यास/परवानगी दिली जाणार नाही. सीसीटीव्ही कॅमेरे इतके योग्यरित्या बसविलेले असले पाहिजेत की, वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनाच्या संपूर्ण ट्रॉलीचे स्पष्टपणे कॅप्चर / चित्रण करू शकतील आणि वाहनाचा नोंदणी क्रमांक कॅमेऱ्यात नोंदवला जाईल/लिहिला जाईल. कॅमेऱ्यातील रेकॉर्डिंगमध्येही वाहन क्रमांक दिसून आला पाहिजे. कॅमेऱ्याने सदर वाहन ज्या मार्गावरून जाते तो मार्ग देखील कॅप्चर/व्हिडिओ रेकॉर्ड करावा. सीसीटीव्ही कॅमेरा थेट नियंत्रण कक्षाशी/मुख्य सर्व्हरशी जोडला जावा, जो थेट तहसीलदारांच्या देखरेखीखाली असेल. याशिवाय, या वाहतुकीचे रेकॉर्डिंग असलेली मेमरी डिस्क आधीच्या 15 दिवसांच्या कालावधीसाठी दर 15 दिवसांनी तहसीलदार कार्यालयात अनिवार्यपणे सादर केली जावी, अशा प्रामुख्याने सूचना आहे. परंतू धरणगाव तहसीलदार कार्यालयात जमा करण्यात आले नसल्याचे गौणखनीज विभागातील कागदपत्रांच्या अवलोकनातून समोर आले आहे. याबाबत संबंधित कर्मचारी/अधिकारी यांनी देखील माहिती देण्याबाबत असमर्थता दर्शवली. आमच्याकडे सीसीटीव्हीशी निगडीत कोणताही डेटा देण्यात आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
