…तर सत्ता स्थापनेत शिंदे गटाला भाग घेता येणार नाही ; सत्ता स्थापनेचा तिढा आणखीनच लांबण्याची शक्यता
मुंबई (वृत्तसंस्था) पक्षांतरबंदी कायद्याचा पुरेसा विचार न करता एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने बंडखोरीची पावलं उचलली असल्यानं त्यांची गोची झाली असावी, असा तर्क लढवला जातोय. एकनाथ शिंदे गटासमोर खरंतर दोन पर्याय होते. त्यातील पहिला पर्यात हा भाजपमध्ये जाण्याचा होता. तर दुसरा पर्याय हा प्रहार संघटनेत गट विलीन करण्याचा होता. पण हे दोन्ही पर्याय न वापरता शिंदे गटाला अजूनतरी स्वतंत्र मान्यता मिळवता आलेली नाही. त्यामुळे पुढे काय करायचं यावरच खलबते सुरूच असल्याचे कळतेय.
…तर शिंदे गटाला सत्ता स्थापनेत भाग घेता येणार नाही
महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारविरोधात शिवसेनेच्या आमदारांनी बंड केलं. या बंडाचा फटका महाविकास आघाडी सरकारला थेट बसेल, अशी शक्यता होती पण बंडखोरीचे आठ दिवस उलटून गेले, तरी अद्याप तसं प्रत्यक्षात काहीही झालेलं नाही. बंडखोर शिंदे गटाच्या शिवसेनेत परतीचे मार्ग जवळपास बंद झालेत. त्यात शिंदे गट आपल्याकडे संख्याबळ असल्याचा दावा करतोय. मात्र हा गट अजूनतरी कोणत्याही पक्षात विलीन झालेला नाही. त्यामुळे या गटाला सत्ता स्थापनेत भाग घेता येणार नाही. अशातच आता कायदेशीर लढा सत्तास्थापनेवरुन सुरु झालेला आहेत.
सत्ता स्थापनेचा तिढा आणखीनच लांबण्याची शक्यता आता राज्यपालांसह विधानसभेचे उपाध्यक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. त्यामुळे सत्ता स्थापनेची लढाई निवडणूक आयोग, विधानसभा उपाध्यक्ष आणि राज्यपाल यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरु होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. तसं झाल्यास सत्ता स्थापनेचा तिढा आणखीनच लांबेल, अशी शक्यता कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केलीय. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिल्यानंतरही शिंदे गट टेन्शनमध्येच आहे. यावर 11 जुलैला याप्रकरणी पुढील सुनावणी पार पडणार आहे.
