मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी दिलेल्या आमंत्रणाविरोधात आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेच्यावतीने आज सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर 11 जुलै रोजीच सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता राज्याचे लक्ष पुन्हा एकदा 11 जुलैकडे लागले आहे.
शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी आज नवीन याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती जे.के. महेश्वरी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई प्रलंबित असताना ही घोषणा कशी होऊ शकते? असा प्रश्न या याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. शिवसेनेकडून अॅड. देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. याचिकेत विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बहुमत चाचणीच्या प्रक्रियेलाही आव्हान दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने 11 जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीत या याचिकेचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एकनाथ शिंदेंनी गत 30 जून रोजी मुख्यमंत्री, तर भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या जवळपास 40 आमदारांनी पक्षप्रमुख तथा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बंडखोरी केली आहे. यामुळे उद्धव यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले आहे. शिवसेनेने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, उद्धव ठाकरेंच्या याचिकेवर बुधवारी सायंकाळीही सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यात ठाकरेंनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी पक्षपाती असल्याचा आरोप केला होता.
