मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे, असं विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.
उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणांतर्गत राखीव जागांच्यासंदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे अखेर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने अजिबात गांभीर्य दाखविले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी सुरू असताना १५ महिन्यांमध्ये किमान ८ वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले होते की, सदर आरक्षणाच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग गठीत करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षणाचे समर्थन करावे लागेल, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी अधोरेखित केलं.
कारवाई न करता केवळ फेरविचार याचिका दाखल केली
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली कारवाई न करता केवळ फेरविचार याचिका दाखल केली गेली. ती आता फेटाळली गेल्यामुळे आता यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी वर्गासाठी एकही जागा आरक्षित राहणार नाही. केवळ आणि केवळ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली कारवाई पूर्ण करीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करून ते पुनर्स्थापित करण्यासाठी सत्वर कारवाई करावी, अशी विनंती पुन्हा या पत्रातून देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
