जळगाव (प्रतिनिधी) कुठलीही तक्रार किंवा गुन्हा दाखल नसतांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांना चौकशीसाठी धुळे येथे नेले होते. गुप्ता यांनी याबाबतची तक्रार महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे केली होती. याबाबत आता आयोगाने धुळे येथील पोलिसांना शपथ पत्रावर खुलासा सादर करण्यासाठी समन्स तसेच दि. २० डिसेंबर रोजी हजर राहण्याचे आदेश काढले असल्याची माहिती श्री. गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
रामानंद नगर पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक अशोक सादरे यांनी आत्महत्या केल्याची घटना सन २०१५ मध्ये घडली होती. त्यांच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या पोलीस अधिकारी, राजकीय पुढारी, व वाळू माफियाविरुद्ध कायदेशीर कारवाईसाठी गुप्ता यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले होते. काही दिवसानंतर कुठलाही गुन्हा किंवा तक्रार नसतांना धुळे येथील तत्कालीन पोलीस अधीक्षक साहेबराव पाटील यांच्या आदेशाने आझादनगर पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन उपनिरीक्षक यांनी गुप्ता यांना धुळे येथे घेवून गेले होते.
याबाबतची तक्रार गुप्ता यांनी वरिष्ठांकडे केली होती. त्यानंतर दोन दिवसांनी गुप्तांविरुद्ध धुळे येथे खोटा गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर धुळे तत्तकालीन पोलीस अधीक्षक साहेबराव पाटील, डीवायएसपी हिम्मत जाधव, आझादनगर पोलीस निरीक्षक रमेशसिंह परदेशी, पोलीस उपनिरीक्षक प्रेमनाथ ढोले यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईसह पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाईची तक्रार याबाबतची तक्रार दीपककुमार गुप्ता यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे केली होती.
धुळे न्यायालयात हा खटला आठ वर्ष चालला त्यानंतर दीपककुमार गुप्ता यांना धुळे न्यायालयाने या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्त केले. त्यानंतर राज्य मानवी हक्क आयोगाने दि. ३० ऑक्टोंबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये प्रथम दर्शनी खात्री झाली. यामध्ये धुळे येथील पोलीस अधीक्षकांना शपथ पत्रावर खुलासा सादर करण्यासाठी दि. २० डिसेंबर रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी दिली.
