जळगाव (दिलीप तिवारी) ऑनलाइन शाॅपिंग टाळून स्थानिक बाजारात खरेदीला ग्राहकांनी प्राधान्य द्यावे असा आग्रह सोशल मीडियातून केला जात असताना स्थानिक बाजारातील विक्रेते (काही) नीट वर्तवणूक करीत नाहीत अशीही तक्रार समोर आली. या उलट-सुलट विषयात अत्यंत कळीचा मुद्दा हाती आला. तो म्हणजे, उत्पादक एकच असला तरी दुकानात, माॅलमध्ये आणि ऑनलाइन विक्रीत वस्तुंच्या किंमतीत तफावत का येते ?
भारतात वस्तुंच्या विक्रीशी संबंधित ‘एमआरपी एक्ट’ आहे. एमआरपी म्हणजे वस्तूची ठरवलेली सर्वाधिक किंमत (अधिकतम मूल्य) होय. हा कायदा वस्तुंच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेऊ शकत नाही. वस्तू बाजारात नेेण्यापूर्वी त्यावर एमआरपी नोंदलेली हवी. एमआरपी पेक्षा जास्त किंमतीत वस्तू विक्री करू नये हे उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर कायद्याचे बंधन आहे. पण एमआरपीच्या आडून उत्पादक व ठराविक विक्रेते दरोडेखोरी करतात. ती खालील प्रमाणे.
कायदा म्हणतो एमआरपी लिहा. पण उत्पादन मूल्याच्या (निर्मीती खर्चाच्या) तुलनेत किती टक्के नफा घेऊन किती एमआरपी लिहावी यावर निर्बंध नाहीत. म्हणून एकूण १० रुपये निर्मिती खर्च असलेल्या वस्तूची एमआरपी १०० रूपये (१० पट ) उत्पादक ठेऊ शकतो. एमआरपी १०० पट ठेवली तरी त्यावर बंधन नाही. एकच उत्पादक, एकाच एमआरपीची वस्तू स्थानिक दुकानदाराला ७० रूपयात (ग्राहकासाठी विक्री किंमत ९० रूपये), माॅल वा सुपर शाॅपला ६० रूपयात (ग्राहकासाठी विक्री किंमत ५० रूपये), ऑनलाइनला ४० रूपयात विक्री करतो. ऑनलाानवर ग्राहकासाठी विक्री किंमत ५५ रूपये असते. दुकानदार विक्रीसाठी १०० वस्तू घेतो. माॅल वा सुपर शाॅपवाला विक्रीसाठी १० हजार वस्तू घेतो. ऑनलाइनवाला विक्रीसाठी १ लाख वस्तू घेतो. उत्पादकाच्या वस्तू विक्रीसाठी जो जास्त घेईल त्याच्यासाठी एमआरपी तेवढी कमी. अशा प्रकारे एमआरपी पेक्षा कमी किंमतवर नफा मिळवायचा हेतू साध्य करण्यासाठी दुकानदाराला केवळ ३० रूपये, माॅल व सुपरशाॅपमध्ये ४० रूपये आणि ऑनलाइनवर ६० रूपये दर कमी केले जाऊ शकतात. हीच तर ग्राहकाची एमआरपी आडून लूट आहे.
यात आणखी एक व्यावसायिक फंडा आहे. माॅल व सुपर शाॅपवाले उत्पादकांकडे वस्तूंचे पॅकेज करून मागतात. म्हणजे तेलावर शाम्पू वा साबण फुकट. साखरेवर टूथपेस्ट फुकट. वाॅशिंग पावडरवर चहा पावडर फुकट. यालाच ‘माॅर्डन ट्रेण्ड’ म्हणतात. अशा वस्तुंच्या गृपची एकत्रित एमआरपी खूपच कमी केलेली असते. विशिष्ट संख्येत वस्तू विक्रीची हमी घेतलेली असते. असाच फंडा ऑनलाइनवाले वापरतात व कमी किमतीचा खास हंगामी सेल लावतात. ‘माॅर्डन ट्रेण्ड’ च्या नावावर १०० पट एमआरपी वाढवून त्यात २५ टक्के सूट दाखवून ग्राहकांची थेट लूटच असते. काही माॅलमध्ये दुसर्यांची उत्पादने विशिष्ट ब्रॅण्डच्या नावाने कमी किमतीत विक्री केली जातात. अशा व्यवहारात ब्रॅण्डची विक्री होते व माॅलचे नाव होते.
आत अजून एक गंमत आहे. उत्पादक वा ठोक विक्रेता वस्तुंच्या विक्री बिलांवर जीएसटी भरतो. बिलांची आकारणी दुकानदारांंसाठी वेगळी, माॅल-सुपर शाॅपसाठी वेगळी आणि ऑनलाइनसाठी वेगळी असते. तेथे सेेल टैक्सवाले उत्पादकाला वा ठोक विक्रेत्याला हा प्रश्न विचारत नाही, तुझ्या एकाच वस्तूच्या विक्रीचीकिंमत एकाला जास्त आणि दुसर्याला कमी का ? केंद्र व राज्य सरकारला वस्तूंच्या किंमती नियंत्रणात ठेवत व सर्वत्र एकाच पातळीवर आणायच्या असतील तर एकूण उत्पादित वस्तुंच्या छापील एमआरपीवर जीएसटी आकारला जावा. म्हणजेच सर्वत्र वस्तू एकाच किंमतीत विक्री होतील.
ता. क. – वरील माहिती व्यापारी सूत्रांकडून मिळाली आहे. माहितीचा अनुसरून दुकानदार, माॅलचालक वा ऑनलाइन साखळीचे मालक त्यांची बाजू मांडून शकतात.
