नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवलं आहे.
निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकार नाही, ते विशेष अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावनी करण्यात राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरु शकत नाही. राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी पार पडणार आहे.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठका पार पडल्या. दुसऱ्या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण कसे आबाधित ठेवता येईल या मुद्द्यावर चर्चा झाली. जो पर्यंत ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होत नाही तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या, अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी या बैठकीत केली होती. या मागणीवर सर्वसहमती नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
