नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) राहुल गांधी यांना आज सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. मोदी आडनावाशी संबंधित बदनामी प्रकरणात राहुल यांना कनिष्ठ न्यायालयाने 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. ‘राहुल गांधींच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत शिक्षेला स्थगिती दिली जाईल,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेला संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी नीरव मोदी, ललित मोदी यांचा उल्लेख करत ‘मोदी आडनाव’वर टिप्पणी केली. त्यानंतर भाजप नेते पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात गुजरातच्या प्रकरणात राहुल यांना कनिष्ठ न्यायालयाने 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ट्रायल कोर्टाने जास्तीत जास्त शिक्षा का ठोठावली हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. न्यायाधीशांनी निकालात याचा उल्लेख करायला हवा होता. न्यायाधीशांनी 1 वर्ष 11 महिन्यांची शिक्षा दिली असती तर राहुल गांधी यांना अपात्र ठरवले नसते. जास्तीत जास्त शिक्षेमुळे लोकसभेची एक जागा खासदाराशिवाय राहील. हा केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या हक्काचा विषय नाही, तर त्या जागेच्या मतदारांच्या हक्काशीही संबंधित आहे. भाषणात जे काही बोलले गेले ते चांगले नव्हते, यात शंका नाही. नेत्यांनी जनतेत बोलताना काळजी घ्यावी. ही काळजी घेणे हे राहुल गांधींचे कर्तव्य बनते, असे म्हणत कोर्टाने राहुल गांधींचे कान देखील टोचले.
राहुल गांधी यांची खासदारकी बहाल होणार असून ते चालू अधिवेशनात उपस्थित राहू शकणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय त्यांच्या विरोधात नसेल, तर राहुल पुढील वर्षी निवडणूक लढवू शकतात. राहुल यांना खासदार म्हणून पुन्हा सरकारी घर मिळणार आहे. सत्यमेव जयते! कोणीही सत्याचा आवाज दाबू शकत नाही. राहुल गांधी यांच्याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. देशात लोकशाही शिल्लक आहे, हे दिसून आले. चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या शिक्षेला स्थगिती मिळालेली आहे. राहुल गांधी तुमचे संसदेत स्वागत आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे. तसेच ठाकरे गटाचे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही यावर भाष्य केले.
