मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा (State Backward Commission) ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेरश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. त्यांनीच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर बंदी आणली. त्यानंतर या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने एक याचिका दाखल केली. त्यावर 19 जानेवारी रोजी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा चेंडू राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे टोलावला. सरकारला आयोगाकडे ओबीसीचा डेटा जमा करण्याचे आदेश दिले. आयोगाने याची चौकशी करावी, अशा सूचनाही दिल्या. राज्य सरकराने 8 फेब्रुवारी रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे ही आकडेवारी दिली. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयातही एक अहवाल दिला होता.
येत्या काही दिवसांत राज्यातील मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्यासाठी प्रभाग रचना देखील जाहीर झाल्या आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसेल, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. हा राज्य सरकारला मोठा धक्का आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींचं राजकीय आरक्षण अतिरिक्त ठरवत ते रद्द केलं. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. न्यायालयानं सरकारच्या याचिका फेटाळून लावल्या. तसेच इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यास सांगितले. सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. त्यानुसार राज्य मागासवर्गीय आयोगाने तयार केलेला अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. पण, आज न्यायालयाने अहवाल नाकारला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचा निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका होणार नाहीत. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कार्यवाही करू नये, असे निर्देशही दिले आहेत. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशा सूचनाही केल्या आहेत.
