मुंबई (वृत्तसंस्था) ठाकरे सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपालनियुक्त विधानपरिषदेच्या १२ सदस्यांच्या नावाची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडेच असल्याचं समोर आलं आहे. राज्यपालांच्या उपसचिव प्राची जांभेकर यांच्या उपस्थितीत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या अपिलावर सुनावणी झाली. त्यात ही यादी राज्यपालांकडे असल्याचं समोर आलं आहे.
याआधी १२ सदस्यांच्या नावांची यादी राज्यपालांकडे नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकारात देण्यात आली होती. यादी राज्यपालांकडे नाही तर नेमकी कोणाकडे आहे, असा सवाल करत अनिल गलगली यांनी आव्हान दिलं होतं. अनिल गलगली यांनी केलेल्या अपिलावर सुनावणी झाली. राज्यपाल कार्यालयात उपसचिव प्राची जांभेकर यांनी याला उत्तर दिलं. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, त्यामुळे आता ही यादी तुम्हाला देऊ शकत नाही, पण ती राज्यपालांकडे सुरक्षित असल्याचं कळवण्यात आलं आहे. निकाल आल्यानंतर राज्यपाल त्यावर निर्णय घेतील. तसंच आपल्या माहिती अंतर्गत मागवण्यात येत असलेल्या माहितीबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊनच आपल्याला उत्तर दिले जाईल असं सांगण्यात आल्याचं गलगली यांनी सांगितलं.
दरम्यान, १२ आमदार यांच्या नियुक्तीबाबत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत १२ आमदारांची तात्काळ नियुक्ती करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले असून, २५ जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.
अनिल गलगली यांना सुरुवातीला काय माहिती दिली होती ?
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे २२ एप्रिल २०२१ रोजी माहिती विचारली होती की, “मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपालांना दिलेली राज्यपालनियुक्त विधानपरिषदेच्या १२ सदस्यांची यादी द्यावी. तसंच सदस्यांच्या नेमणुकीबाबत राज्यपालांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती देण्यात यावी.” अनिल गलगली यांच्या अर्जावर १९ मे २०२१ रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर दिलं होतं की, राज्यपालनियुक्त विधानपरिषदसदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणास उपलब्ध करुन देता येणार नाही.
