बारामती (वृत्तसंस्था) बैलगाडा शर्यत चालू व्हावी अशीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे परवानगी देता येत नाही. सरकारपेक्षा कोर्टाच्या निर्णयाला महत्व आहे. बैल हा पाळीव प्राणी म्हणून न गणता वन्यप्राणी म्हणून गणला गेला. त्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेला प्रश्न आहे असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
“शर्यत चालू व्हावी अशीच राज्य सरकारची भुमिका आहे. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे परवानगी देता येत नाही. सरकारपेक्षा कोर्टाच्या निर्णयाला महत्व आहे. बैल हा पाळीव प्राणी म्हणून न गणता वन्यप्राणी म्हणून गणला गेला. त्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत”, असं अजित पवार म्हणाले.
“बैलगाडा शर्यत केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेला प्रश्न आहे. संसदेत अनेकदा हा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. सध्या काहीजण स्टंटबाजी करत आहेत. जे स्टंट करतात त्यांचंच मागच्या पाच वर्षात सरकार होतं. त्यांना कोणीही अडवलं नव्हतं. आताही केंद्रात त्यांचंच सरकार आहे. सध्या केवळ लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम सुरु आहे. आम्ही लोकांचं भलं करतोय असं दाखवण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न सुरु आहे”, अशा शब्दात अजित पवार यांनी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांचं नाव न घेता निशाणा साधला.
सांगलीत बैलगाडा शर्यत आयोजित केल्याप्रकरणी पडळकरांवर गुन्हा दाखल होणार का?, असा प्रश्न अजित पवार यांना विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले, “वास्तविक कोणत्याही पक्षाचा व्यक्ती असेल आणि त्यांच्याकडून कायद्याचे उल्लंघन होत असेल तर नियमानुसार त्यांच्यावर कारवाई होईल. गुन्हे दाखल केले जातील”, असं म्हणत पडळकरांवर कारवाईचे संकेत अजित पवार यांनी दिले.
