मुंबई (वृत्तसंस्था) तपास यंत्रणांवर टीका करत असताना आज सामना दैनिकातून भाजप नेत्यांवरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. ‘मुंबई-महाराष्ट्रातील भाजपचे किमान ७ मंत्री, १५ आमदार-खासदार, भाजपास अर्थपुरवठा करणारे बिल्डर्स ‘मनी लॉण्डरिंग’ प्रकरणात आत जातील असे गुन्हे त्यांच्या नावावर आहेत, पण ‘ईडी’ स्वतःच आरोपींची निवड करते हे न्यायालयाचे म्हणणे अशावेळी सत्य ठरते,’ असं सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे.
राऊत यांच्या सुटकेनंतर आता ‘सामना’च्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारसह तपास यंत्रणांचा आक्रमक शब्दांत समाचार घेण्यात आला आहे. ‘देशात कायद्याचे राज्य नाही. न्याययंत्रणेवर दबाव आहे व केंद्रीय यंत्रणा गुलाम बनल्या आहेत. संजय राऊत प्रकरणात हे उघड झाले. विशेष न्यायालयाने हे सर्व परखडपणे समोर आणले,’ असा हल्लाबोल ‘सामना’त करण्यात आला आहे.
‘महाराष्ट्रात शिवसेना फोण्यासाठी, सरकार पाडण्यासाठी ‘ईडी’चा वापर झाला. ‘ईडी’ ज्यांना आधी अटक करणार होती त्यांनी शिवसेना सोडताच त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली व जे शिंदे-फडणवीस यांच्यासमोर झुकले नाहीत ते ‘ईडी-सीबीआय’चे अपराधी ठरले. देशात कायद्याचे राज्य नाही. न्याययंत्रणेवर दबाव आहे व केंद्रीय यंत्रणा गुलाम बनल्या आहेत,’ अशा शब्दांत सामनातून राज्य आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला चढवण्यात आला आहे.
संजय राऊत यांच्याप्रमाणेच राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही राजकीय कारस्थानातूनच तुरुंगात टाकल्याचा दावा सामनातून करण्यात आला आहे. ‘संजय राऊत यांना चौकशीआधीच फासावर लटकविण्याचा प्रयत्न झाला व असे फाशीचे दोर सध्या फक्त राजकीय विरोधकांसाठीच वळले जात आहेत. महाराष्ट्रातील ‘ईडी’ची अनेक प्रकरणे यास साक्ष आहेत. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख व त्यांचे सहकारी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात आहेत. हे सर्व प्रकरण म्हणजे राजकीय कारस्थानाचे कुभांड आहे. १०० कोटींची वसुली मुंबई-ठाण्यातील बार मालकांकडून करण्याची सूचना एका फौजदार स्वरूपाच्या पोलीस अधिकाऱयांस राज्याचा गृहमंत्री देऊ शकतो काय? पण जो अधिकारी स्वतःच मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्पह्टके ठेवण्याच्या गुह्यातील आरोपी आहे, ज्याने या प्रकरणातला पुरावा नष्ट करण्यासाठी आपल्या मित्राची हत्या घडवून आणली, त्याच्या साक्षीवर विसंबून देशमुखांविरुद्धचा खटला ईडी आणि सीबीआयने उभा केला.
हायकोर्टाने तब्बल एक वर्षाने देशमुखांना जामीन मंजूर करताना फौजदार सचिन वाझेच्या साक्षीवर विश्वास ठेवता येणार नाही असे सांगितले, पण सीबीआयच्या सत्र न्यायालयाने मात्र त्याच साक्षीदारांवर भरवसा ठेवून देशमुख यांना जामीन नाकारला. हा आपल्या न्यायव्यवस्थेतील गोंधळ आहे की दबाव?’ असा सवालही सामना अग्रलेखात उपस्थित करण्यात आला आहे.
