जळगाव प्रतिनिधी : जळगाव महानगरपालिकेत लागू असलेल्या प्रशासकीय राजवटीत घेतलेल्या निर्णयांबाबत पारदर्शकता ठेवावी आणि त्या कालावधीतील सर्व आर्थिक व विकासकामांचा सविस्तर लेखाजोखा जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी नगरसेविका वैशाली अमित पाटील यांनी केली आहे. प्रशासकीय कालावधीत नेमके कोणते आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले, निधीचा वापर कसा झाला तसेच विकासकामांची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत ‘श्वेतपत्रिका’ प्रसिद्ध करावी, असे निवेदन त्यांनी बुधवारी मनपा आयुक्तांकडे दिले आहे.
आयुक्तांकडे देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, जळगाव महानगरपालिकेमध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर लागू करण्यात आलेल्या प्रशासकीय राजवटीच्या कालावधीत महानगरपालिकेचा संपूर्ण कारभार प्रशासकीय पातळीवर चालविण्यात आला. सदर कालावधीत विविध प्रशासकीय, आर्थिक, धोरणात्मक व विकासकामांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेले असल्याची माहिती उपलब्ध आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कारभार हा लोकशाही तत्त्वांवर आधारित असून जनतेच्या निधीचा उपयोग, त्यावरील निर्णयप्रक्रिया व अंमलबजावणी ही पूर्णपणे पारदर्शक, उत्तरदायी व नोंदवहीत अधोरेखित असणे अत्यावश्यक आहे.
सदर प्रशासकीय कालावधीत महानगरपालिकेचा एकूण मंजूर अर्थसंकल्प, प्रत्यक्ष झालेला खर्च, महसूल वसुलीची स्थिती, राज्य व केंद्र शासन अनुदानाचा वापर, कर्ज व्यवहार, तसेच प्रलंबित देयके यांचा सुस्पष्ट व लेखापरीक्षित तपशील जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे त्या कालावधीत प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता देण्यात आलेली विकासकामे, त्यांची अंदाजित किंमत, टेंडर प्रक्रिया, निविदा अटी, कंत्राटदार निवड, कामांची सद्यस्थिती व वेळवाढीची कारणे यांचा अधिकृत व सुसंगत आढावा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.
तसेच, सदर कालावधीत मालमत्ता विक्री, भाडेपट्टा, विकास आराखड्यातील बदल, करदर वाढ अथवा नवीन करनिर्धारण, सार्वजनिक- खाजगी भागीदारीतील निर्णय, मनुष्यबळ भरती किंवा कंत्राटी नियुक्तत्या, तसेच न्यायालयीन प्रकरणे व आर्थिक दायित्वे यासंबंधी घेतलेल्या निर्णयांचा वस्तुनिष्ठ व दस्तऐवजीकरण केलेला आढावा नागरिकांना समजणे आवश्यक आहे. महानगरपालिकेच्या निधीचा वापर हा जनतेच्या कररुपी योगदानातून होत असल्यामुळे त्याचा संपूर्ण लेखाजोखा नागरिकांसमोर ठेवणे ही प्रशासनाची वैधानिक व नैतिक जबाबदारी आहे.
लोकशाही पद्धतीमध्ये निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत घेतलेले निर्णय, त्यामागील कारणमीमांसा व त्यांचे दीर्घकालीन परिणाम याबाबत स्पष्टता असणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून पुढील कालावधीत धोरणात्मक सातत्य राखता येईल यासाठी प्रशासकीय राजवटीच्या संपूर्ण कालावधीचा सविस्तर, तध्याधारित व लेखापरीक्षणास अधीन असा अधिकृत श्वेतपत्रिका अहवाल तयार करून तो महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर व सार्वजनिक माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात यावा, ही नम्र परंतु ठाम विनंती आहे.
मनपाच्या प्रशासकीय निर्णयांवर पारदर्शकता आवश्यक – नगरसेविका वैशाली पाटील
श्वेतपत्रिकेमध्ये आर्थिक, तांत्रिक, प्रशासकीय व कायदेशीर सर्व पैलूंचा समावेश करून पारदर्शकतेचे उच्चतम निकष पाळले जावेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सुदृढ प्रशासनासाठी व नागरिकांचा विश्वास दृढ करण्यासाठी ही बाब अत्यंत आवश्यक व समयोचित आहे. आपण या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही करावी, असे देखील वैशाली पाटील म्हंटले आहे.
