जळगाव (प्रतिनिधी) शालेय पोषण आहार योजनेचा पुरवठा असलेल्या साई मार्केटिंग कंपनी तथा सुनील झंवरच्या कार्यालयात बीएचआरच्या झाडाझडतीत आर्थिक गुन्हे शाखेला जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांचे बनावट शिक्के आणि काही कागदपत्र आढळून आली होती. तब्बल वर्ष उलटूही जिल्हा परिषदेने याबाबत कोणतीही माहिती घेतली नव्हती. परंतू आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी आर्थिक गुन्हा शाखेकडून माहिती घेणार असल्याचे समोर आल्यामुळे जिल्हा परिषदच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
शालेय पोषण आहार घोटाळ्याची चौकशी पुन्हा जिवंत होण्याचे संकेत
बीएचआरच्या घोटाळ्यात एकीकडे अटक केलेल्या आरोपींचे दोषारोपपत्र आर्थिक गुन्हे शाखेकडून दाखल करून झालीय. तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदने आपल्या अधिकाऱ्यांच्या सापडलेल्या शिक्क्यांबाबत साधी चौकशी देखील केलेली नाहीय. या दिरंगाईमागे मोठे राजकीय दबाव तंत्र असल्याची चर्चा होती. परंतू काही महिन्यांपूर्वी आलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी आर्थिक गुन्हा शाखेकडून माहिती घेणार असल्याचे सांगितल्यामुळे शालेय पोषण आहार घोटाळ्याची चौकशी पुन्हा जिवंत होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
या अधिकाऱ्यांचे सापडले होते शिक्के
अधीक्षक सामान्य राज्य सेवा वर्ग एक-२ पंचायत समिती मुक्ताईनगरचा एक स्टॅम्प, अधीक्षक सामान्य राज्य सेवा वर्ग एक-२ पंचायत समिती चाळीसगावचा एक स्टॅम्प, अधीक्षक सामान्य राज्य सेवा वर्ग एक-२ पंचायत समिती भुसावळचा एक स्टॅम्प,अधीक्षक सामान्य राज्य सेवा वर्ग एक-२ पंचायत समिती अमळनेरचा एक स्टॅम्प, अधीक्षक सामान्य राज्य सेवा वर्ग एक-२ पंचायत समिती जामनेरचा एक स्टॅम्प,अधीक्षक सामान्य राज्य सेवा वर्ग एक-२ पंचायत समिती पारोळ्याचा एक स्टॅम्प, अधीक्षक सामान्य राज्य सेवा वर्ग एक-२ पंचायत समिती जळगावचा एक स्टॅम्प,अधीक्षक सामान्य राज्य सेवा वर्ग एक-२ पंचायत समिती चोपड्याचा एक स्टॅम्प,अधीक्षक सामान्य राज्य सेवा वर्ग एक-२ पंचायत समिती धरणगावचा एक स्टॅम्प, माहिती अधिकारी तथा शिक्षणअधिकारी, (प्राथ) जिल्हा परिषद जळगाव, मुख्यध्यापकाचा एक शिक्का !
‘बीएचआर’च्या झाडाझडतीतून मिळाले होते, शालेय पोषण आहार घोटाळ्याचे धागेधोरे !
बीएचआर पतसंस्थेतील अपहार संदर्भात दाखल गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी पुण्यातील आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे नोव्हेंबर २०२०मध्ये शहरातील रमेश मोटार ड्रायव्हिंग स्कुलच्या कार्यालयाची तपासणी करण्यात आली होती. या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या पोषण आहार योजनेचे ठेकेदार साई मार्केटिंगचे अर्थात सुनील झंवर यांचे कार्यालय होते. या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह शिक्षण विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांचे बनावटे शिक्के तसेच काही पदाधिकाऱ्यांचे लेटरपॅड मिळून आले होते. हे सर्व आजही साहित्य पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या ताब्यात आहे. ‘बीएचआर’च्या झाडाझडतीतून शालेय पोषण आहार घोटाळ्याचे धागेधोरे मिळून आल्यानंतरही जिल्हा परिषदने आजतागायत कुठलीही कारवाई केलेली नाहीय.
जिल्हा परिषदच्या भूमिकेबाबत संशय !
‘बीएचआर’च्या झाडाझडतीतून शालेय पोषण आहार घोटाळ्याचे धागेधोरे मिळून आल्याबरोबर जिल्हा परिषदेतील संबंधित विषय असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने आर्थिक गुन्हे शाखेशी पत्रव्यवहार करून या बनावट शिक्याबाबत माहिती घेणे अपेक्षित होते. अगदी ज्यांच्या नावाचे शिक्के आढळून आले आहेत, अशा संबधित अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना करून आपापल्या तालुक्यात पोलिसात स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्याबाबत सूचना करणे आवश्यक होते.
जिल्हा परिषदेचे अधिकारी अडचणीत येण्याच्या शक्यतेमुळे शांतता ?
शालेय पोषण आहार घोटाळ्याचे धागेधोरे समोर यायला तब्बल वर्ष उलटूही जिल्हा परिषदेने याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (पुणे) कोणतीही विचारणा केलेली नाही. कारण ज्यावेळी शिक्के सापडल्याची बातमी समोर आली होती. त्याचवेळी शासकीय शिक्क्यांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कुणीही कारवाई करण्याची भूमिका घेण्यासाठी समोर येत नसल्याची चर्चा जिल्हा परिषदच्या आवारात सुरु होती. दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी या प्रकरणात आर्थिक गुन्हा शाखेकडून माहिती घेणार असल्याचे माध्यमांशी बोलतांना सांगितल्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेला उधान आले आहे.
