मुंबई (वृत्तसंस्था) देशावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. सर्वच राज्यांच्या अर्थव्यवस्था कोसळल्या आहेत. या आर्थिक अराजकास नोटाबंदीसारखे घातक प्रयोग जबाबदार आहेत. १३ मार्च रोजी आरोग्यमंत्री सांगतात देशात आरोग्यविषयक आणीबाणी नाही. २२ मार्च पंतप्रधान जनता कर्फ्यूची घोषणा करतात आणि २४ मार्चला २१ दिवसांचा कडक लॉकडाऊन केला जातो. त्या गोंधळाच्या गर्तेत देश गटांगळ्या खात असल्याचे म्हणत देशातील सध्याच्या गोंधळाला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा टीका शिवसेनेने केली आहे.
शिवसेनेने ‘सामना’च्या अग्रलेखातून केंद्रातील मोदी सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. देशावर आर्थिक संकट कोसळले असताना केंद्राने हात झटकले आहेत. केंद्राने अशा स्थितीत राज्यांना मदत करायला हवी. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात केंद्र सरकारने गुजरातला अशी मदत केली आहे. केंद्र सरकारचे ते कर्तव्यच आहे. लॉकडाऊन काळात सरकारने २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. पण हा पैसा कधी व कोणापर्यंत पोहोचला हे रहस्यच आहे. अनेक राज्यांनी केंद्राकडे पैशांचा तगादा लावला आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायलाही पैसे नाहीत. काटकसरीचा मार्ग अवलंबला तरी मोठ्या राज्यांचे गाडे पुढे सरकणे कठीण आहे. राज्ये आधीच कर्जबाजारी असल्याने नवे कर्ज मिळणार नाही. त्यामुळे केंद्रानेच जागितक बँकेकडून मोठे कर्ज घेऊन राज्यांची निकड भागवावी,’ असा सल्ला शिवसेनेने केंद्राला दिला आहे.
राज्यांनी दिलेल्या महसुलावर केंद्राचे दुकान चालते. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मंत्री, नोकरशाही, संसद, खासगी सुरक्षा, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहारावर होणारा अफाट खर्च याच मार्गाने होतो. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, पं. बंगाल, आंध्रसारख्या राज्यांनी स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून केंद्राला भक्कम केले आहे. एकट्या मुंबईतून केंद्राच्या तिजोरीत सुमारे २२ टक्के रक्कम जाते. पण केंद्र सरकार महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना मदत करायला तयार नाही,’ असा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
