खराडी (ता. हवेली, जि. पुणे प्रतिनिधी) – येथील ‘व्हर्टिलास’ हाऊसिंग सोसायटीमधील सदनिकाधारकांची २०० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार २ एप्रिल, २०२६ रोजी समोर आला होता. सदनिकाधारकांनी ९५ टक्के रक्कम भरूनही विकासकाने सदनिकेचा ताबा न दिल्याने, सदनिकाधारकांवर आत्मदहन करण्याची वेळ आली होती. या गंभीर विषयावर आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करून शासनाकडे चौकशीची व कारवाईची मागणी केली होती.
यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले की, ‘व्हर्टिलास’ हा प्रकल्प महारेराकडे १६ सप्टेंबर, २०१७ रोजी नोंदणीकृत झाला असून, ३१ मार्च, २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. या प्रकल्पातील १४४ पैकी १३२ सदनिकांची विक्री झाली असून, १०६ सदनिकाधारकांनी सदनिकेचा ताबा मिळण्यासाठी महारेराकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. प्राधिकरणाने सुनावणी घेऊन विकासकाला सदनिकाधारकांची रक्कम व्याजासह परत करण्याचे व ताबा देण्यास झालेल्या विलंबाबाबत व्याज देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, विकासकाने या आदेशांचे पालन न केल्यामुळे ६६ सदनिकाधारकांनी ‘नॉन-कम्प्लायन्स’ अर्ज दाखल केले असून, त्यांच्यावर ‘स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) अधिनियम, २०१६’ नुसार कारवाई सुरू आहे. तसेच, आदेशांचे पालन न करणाऱ्या विकासकावर कलम ६३ नुसार दंड आकारण्याची तरतूद असल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.
