सातारा (वृत्तसंस्था) केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारा आहे. बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किंमतीच्या आधारावर केंद्र सरकारने केलेली निर्यातबंदी ही शेतकऱ्यांनी उद्ध्वस्त करणारी आहे. केंद्र सरकारने या निर्यातबंदीचा निर्यण तात्काळ मागे घ्यावा घेवून, शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशा आशयाचे पत्र भाजपचे राज्यसभेचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना लिहिले असून हा निर्णय शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा असल्याचे म्हटले आहे.
आपल्या पत्रात उदयनराजे भोसलेंनी म्हटलेय की, ‘कांदा उत्पादक शेतकरी हा गरीब आहे. करोना काळात संपूर्ण देशाला सावरण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केले आहे. देशाला अन्नधान्य व भाजीपाल्याची कमतरता भासू दिली नाही. आज जगभर कांद्याला मोठी मागणी आहे. अशा वेळी निर्यातबंदीमुळं शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. हजारो टन कांदा निर्यातीसाठी पडून आहे. जेव्हा भाव कोसळतात तेव्हा कांदा फेकून द्यावा लागतो. आज चांगला भाव मिळत असताना निर्यातबंदीचा निर्णय घेणे चुकीचे आहे.
“कांद्याचे उत्पादन करणारा शेतकरी हा गरीब आहे. कोरोना काळात खरं तर संपूर्ण देशाला सावरण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केलं. संपूर्ण देशाला अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याची कमतरता भासू दिली नाही. आज जगभरात कांद्याला मोठी मागणी आहे. अशावेळी निर्यातबंदी केल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. हजारो टन कांदा निर्यातीसाठी पडून आहे. जेव्हा भाव कोसळतात तेव्हा कांदा फेकावा लागतो. पण आज कांद्याला चांगला भाव मिळत असताना असा निर्णय घेणे यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान आहे. त्यामुळे सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी त्वरीत मागे घ्यावी, जेणेकरुन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. आधीच लॉकडाऊनच्या काळात संकटातून शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदार हे आता कुठे सावरत असताना ही अचानक केलेली निर्यातबंदी त्यांच्यासाठी घातक ठरेल आणि त्यांचे फार मोठे नुकसान होईल याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन आपण कांद्यावरची निर्यातबंदी त्वरीत उठवून शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदारांना दिलासा द्यावा. त्याचबरोबर आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून नाशिकची ओळख आहे. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची, व्यापाऱ्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही कांद्यावर अवलंबून आहे. तरी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय, या तीनही मंत्रालयांनी व्यापक हित लक्षात घ्यावे. अन्यथा अचानक केलेल्या निर्यातबंदीमुळे भारताच्या निर्यात धोरणाला जागतिक स्तरावर फटका बसू शकतो, याचाही आपण विचार करावा ही आग्रहाची विनंती.
