जळगाव (प्रतिनिधी) – राज्यात गुटखा बंदी लागू असतानाही १० कोटी रुपयांचा जप्त केलेला गुटखा साठा परराज्यात नेण्यासाठी नियमबाह्य परवानगी देण्यात आल्याची गंभीर बाब २४ मार्च, २०२६ रोजी समोर आली होती, यावर आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाद्वारे त्यांनी उच्च न्यायालयाचे आदेश डावलून संबंधित अधिकाऱ्यांनी साठा सोडवण्यासाठी मदत केली का आणि याप्रकरणी कोणती कारवाई केली जात आहे, असे महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले होते.
यावर अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले की, विभागाकडून प्रतिबंधित गुटखा परराज्यात नेण्यास कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाही. प्रशासनानुसार, भिवंडीतील ‘हाय स्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी’ आणि पुण्यातील ‘सोएक्स इंडिया प्रा. लि.’ या कंपन्यांकडून जप्त करण्यात आलेली ‘हुक्का तंबाखू पेस्ट’ हा पदार्थ अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाने (नवी दिल्ली) दिलेल्या अभिप्रायानुसार ‘अन्न’ या व्याख्येत मोडत नसल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या ६ मार्च, २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, सुरक्षेची योग्य ती काळजी घेऊन संबंधित कंपन्यांचा माल परराज्यात पाठवण्यास परवानगी देण्यात आली होती.
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, १ एप्रिल, २०२५ ते ३१ मार्च, २०२६ या कालावधीत ६१३ आस्थापनांची तपासणी करून ६०५ आस्थापनांकडून १८ कोटी ७१ लाख ३० हजार २८ रुपये किमतीचा प्रतिबंधित पदार्थ साठा जप्त करण्यात आला आहे. या कालावधीत १९१ वाहने जप्त करण्यात आली असून, २११ आस्थापना सील करण्यात आल्या आहेत आणि सर्व प्रकरणांमध्ये प्रथम खबरी अहवाल (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, ‘अन्न’ या व्याख्येत पदार्थ मोडत नसल्याचे समजून कारवाई करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना १७ एप्रिल, २०२६ रोजी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे.
