मुंबई (वृत्तसंस्था) भोसरी भूखंड प्रकरणात तत्कालीन उपनिबंधक रवींद्र मुळे यांना कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. तर ईडीने दाखल केलेल्या चार्जशीटच्या आधारे पीएमएलए कोर्टाने एकनाथराव खडसे आणि मंदाताई खडसे यांना समन्स बजावले आहे. दरम्यान, त्यांना गुरूवारच्या आधीच न्यायालयासमोर हजर राहावे लागणार आहे.
भोसरी येथील वादग्रस्त भूखंड खरेदी प्रकरणी माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांच्या पाठोपाठ या व्यवहारात महत्वाची भूमिका असणारे तत्कालीन उपनिबंधक रवींद्र मुळे यांना देखील गेल्या आठवड्यात अटक करण्यात आली होती. पीएमएलएच्या विशेष न्यायालयाने मुळेंना दोन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर रवींद्र मुळे यांनी पीएमएलए कोर्टात जामीन मिळावा यासाठी अर्ज केला होता. यावर सोमवारी सुनावणी झाली. यात मुळे यांचे वकील मोहन टेकावडे यांनी रवींद्र मुळे हे या प्रकरणातील थेट लाभार्थी नसून ते ते चौकशीत सहकार्य करत असल्याची बाब न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. यामुळे त्यांना जामीन मिळावा अशी विनंती त्यांनी दिली. यावर न्यायालयाने रवींद्र मुळे यांना सशर्त जामीन मंजूर केला. यात त्यांनी ईडीला चौकशीत सहकार्य करावे अशी अट टाकण्यात आली आहे. यासोबत मुळे यांना त्यांचा पासपोर्ट देखील ईडीकडे जमा करावा लागला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत पीएमएलए न्यायालयाने माजी मंत्री एकनाथराव खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाताई खडसे यांना कोर्टासमोर हजर होण्यासाठी समन्स बजावले आहे. यानुसार त्यांना गुरूवारच्या आधी न्यायालयासमोर हजर राहावे लागणार आहे.
नेमकं ईडीच्या आरोपपत्रात काय?
तत्कालीन उपनिबंधक रवींद्र मुळे यांनी भोसरी येथील जमिनीचे बाजारमूल्य हे २३ कोटी रूपये असतांना खडसे यांच्या आप्तांसाठी याचे मूल्य २.७ कोटी रूपये इतके केले. यातून गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ईडीने ठेवला आहे. तर एकनाथराव खडसे यांनी या सौद्यात आपल्याकडील ५० लाख रूपये मंदाताई खडसे यांच्या खात्यामध्ये वळविले आहेत. यात १५ लाख रूपये रोकडच्या स्वरूपात भरण्यात आले होते. यातील ३८ लाख रूपये भोसरी येथील भूखंडाची खरेदी करण्यात आल्याचे ईडीने आपल्या आरोपपत्रात नमूद केले आहे.
