भुसावळ (प्रतिनिधी) स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आनंद नगर शाखेत करोडोच्य गृहकर्ज घोटाळ्याच्या चौकशी पथकाला आज पुन्हा दोन ठिकाणी घरा ऐवजी रिकामा प्लॉट आढळून आले आहे. एसबीआयच्या चौकशी पथकाने आज खडकागाव परिसरातील सर्वे क्रमांक ५/३ प्लॉट क्रमांक ५४ ची पाहणी केली. येथील लाभार्थाना प्रत्येकी १६ लाख व साडेबारा लाखाचे ग्रह कर्ज देण्यात आले आहे. दरम्यान, दोन दिवसापूर्वी देखील चौकशी पथकाला शिरपूर कन्हारा शिवारात तीन मजली इमारतीच्या ऐवजी रिकामा प्लॉट आढळून आला होता.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आनंद नगर शाखेत करोडोच्य गृहकर्ज घोटाळ्याची तक्रार करण्यात आली होती. एसबीआयच्या चौकशी पथकाने श्री.सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने १ डिसेंबर पासून प्रत्यक्ष चौकशीला सुरुवात केली आहेत. त्यानुसार चौकशी पथकाला दोन दिवसापूर्वी केलेल्या पाहणीत शिरपूर कन्हारा शिवारात तीन मजली इमारतीच्या ऐवजी रिकामा प्लॉट आढळून आल्यानंतर अधिकारी चांगलेच अवाक् झाले होते. एवढेच नव्हे तर पथकाने घटनास्थळाची व्हिडीओ शुटींग देखील केली होती. दरम्यान, एसबीआयच्या पथकाने आज खडका गाव परिसरातील सत्य साईनगर भागात असलेल्या हजरत इबने अब्बास मदरसा शेजारी सर्वे क्रमांक ५/३ प्लॉट क्रमांक ५४ ची पाहणी केली. याठिकाणी एका लाभार्थीला १६ लाख तर दुसऱ्या लाभार्थीला १२ लाख ५० हजाराचे गृह कर्ज देण्यात आले आहे. दरम्यान, जून २०२० मध्ये दिलेल्या तक्रारी अर्जात म्हटले होते की, भुसावळ येथील जामनेर रोडवरील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आनंद नगर शाखा प्रबंधक नंदलाल पाटील यांनी पदभार स्विकारल्यापासून भुसावळमधील कुख्यात गुंड प्रवृत्तीच्या हिस्ट्रीशिटर, गुन्हेगार ज्यांनी महात्मा फुले महामंडळ जळगाव, पंजाब नॅशनल बँक शाखा भुसावळ, युनियन बँक शाखा भुसावळ, बँक ऑफ इंडिया शाखा भुसावळ येथे नकली आधारकार्ड, पॅनकार्ड, खऱ्या स्वरूपाचे वाटेल असे बनावट ३ वर्षाचे आय.टी. रिटर्न व बनावटी लाभार्थी तयार करून बँकांना व महामंडळामध्ये करोडा रूपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. त्याच लोकांनी शाखा प्रबंधक नंदलाल पाटील यांच्यासोबत संगनमत करून आपला हिस्सा ठरवून बनावट कर्ज प्रकरण पास करत आहेत. तसेच या कर्ज प्रकरणांमध्ये करोडोंचा भ्रष्टाचार करीत आहेत. होमलोनची कर्ज मंजुरी करतांना बोगस लाभार्थी उभे करून फक्त कर्ज घेण्यासाठी अर्जट खाते खोलून बनावट पॅन कार्ड, तीन वर्षांचे आय.टी रिटर्न, बनावट कोटेशन तयार करून कर्ज घेतली आहेत. याप्रकरणातील सर्व बोगस लाभार्थ्यांची पत्त्यांची आणि व्यवसायाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
