मोठी बातमी : १०५ नगरपालिका आणि दोन जि.प.मधील ओबीसी मतदारसंघांतील निवडणूक रद्द !

मुंबई (वृत्तसंस्था) सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारनं स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासाठी जारी केलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. तर दुसरीकडे भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती दिली. त्यानुसार २१ डिसेंबरला होणार्‍या १०५ नगरपंचायतींमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाची स्थगिती तसेच २१ डिसेंबरलाच होणार्‍या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या १५ पंचायत समितीतील ओबीसी जागांवरील निवडणुकीलाही स्थगिती, ओबीसी जागा वगळता इतर जागांवर निवडणूक होणार, असे जाहीर करण्यात आले.

याचा परिणाम २५ जिल्हा परिषदा आणि १५ महापालिकांमधील निवडणुकांवर होऊ शकतो. या निवडणुका पुढील वर्षी फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यात होण्याची चिन्हे आहेत. येथील प्रभागांची रचना अंतिम टप्प्यात आहे. ही प्रभागरचना पुढील दहा दिवसांत जाहीर होण्याची चिन्हे आहेत. त्यानंतर जानेवरी महिन्यात आरक्षणाची सोडत होण्याची शक्यता होती. आता हे आरक्षण काढताना ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवणार की नाही, यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. निवडणूक आयोग यावर सविस्तरपण आदेश काढण्याची शक्यता आहे.

सार्वत्रिक निवडणुका सुरू असलेल्या जि. प. आणि पं. स. ची नावे: भंडारा जिल्हा परिषद- त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्या- तुमसर, मोहाडी, भंडारा, साकोली, लाखनी, पवनी आणि लाखांदूर. गोंदिया जिल्हा परिषद- त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्या- गोंदिया, तिरोडा, गोरेगाव, आमगाव, सालेकसा, सडकअर्जुनी, अर्जुनी मोरगाव आणि देवरी.

सार्वत्रिक निवडणूक सुरू असलेल्या होत असलेल्या नगरपंचायतींची जिल्हानिहाय नावे: ठाणे- मुरबाड व शहापूर, पालघर- तलासरी, विक्रमगड, मोखाडा, रायगड- खालापूर, तळा, माणगाव, म्हसळा, पोलादपूर, पाली (नवनिर्मित), रत्नागिरी- मंडणगड, दापोली, सिंधुदुर्ग- कसई-दोडामार्ग, वाभवे-वैभववाडी, कुडाळ, पुणे- देहू (नवनिर्मित), सातारा- लोणंद, कोरेगाव, पाटण, वडूज, खंडाळा, दहीवडी, सांगली- कडेगाव, खानापूर, कवठे-महाकाळ, सोलापूर- माढा, माळशिरस, महाळूंग-श्रीपूर (नवनिर्मित), वैराग (नवनिर्मित), नातेपुते (नवनिर्मित), नाशिक- निफाड, पेठ, देवळा, कळवण, सुरगाणा, धुळे- साक्री, नंदुरबार- धडगाव-वडफळ्या-रोषणमाळ, अहमदनगर- अकोले, कर्जत, पारनेर, शिर्डी, जळगाव- बोदवड, औरंगाबाद- सोयगाव, जालना- बदनापूर, जाफ्राबाद, मंठा, घनसावंगी, तीर्थपुरी (नवनिर्मित), परभणी- पालम, बीड- केज, शिरूर-कासार, वडवणी, पाटोदा, आष्टी, लातूर- जळकोट, चाकूर, देवणी, शिरूर-अनंतपाळ, उस्मानाबाद- वाशी, लोहारा बु., नांदेड- नायगाव, अर्धापूर, माहूर, हिंगोली- सेनगाव, औंढा-नागनाथ, अमरावती- भातकुली, तिवसा, बुलडाणा- संग्रामपूर, मोताळा, यवतमाळ- महागाव, कळंब, बाभुळगाव, राळेगाव, मारेगाव, झरी जामणी, वाशीम- मानोरा, नागपूर- हिंगणा, कुही, वर्धा- कारंजा, आष्टी, सेलू, समुद्रपूर, भंडारा- मोहाडी, लाखनी, लाखांदूर, गोंदिया- सडकअर्जुनी, अर्जुनी, देवरी, सावली, चंद्रपूर- पोंभुर्णा, गोंडपिपरी, कोरपना, जिवती, सिंदेवाही-लोनवाही, मुलचेरा, गडचिरोली- एटापल्ली, कोरची, अहेरी, चामोर्शी, सिरोंचा, धानोरा, कुरखेडा आणि भामरागड.

पोटनिवडणुकांसाठीही मतदान

विविध जिल्ह्यातील सात नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या रिक्त जागांसाठी देखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. शिरोळ (6 अ), नागभीड (4 अ), जत (5 ब), सिल्लोड (12 अ), फुलंब्री (2 आणि 8), वानाडोंगरी ( 6 अ) आणि ढाणकी (12 आण 13) या नगरपरिषद/ नगरपंचायतींतील सदस्यपदांच्या रिक्तपदांसाठी या पोटनिवडणुका होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय ?

ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालामुळे पुन्हा संकटात सापडले आहे. हे आरक्षण सुरू राहावे यासाठी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. ही स्थगिती देताना सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक कार्यक्रमात आणि आगामी निवडणुकांत ओबीसींसाठी स्वतंत्र आरक्षण ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका होण्याची चिन्हे आहेत.

राज्यात सध्या १०५ नगरपालिका आणि भंडारा, गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदा व तेथील पंचायत समित्या येथील निवडणूक कार्यक्रम सुरू आहे. अर्ज दाखल करण्यासाठी सात डिसेंबर ही शेवटची तारीख आहे. ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे न थांबवता येथे ओबीसी आरक्षणाचे मतदारसंघ वगळता इतर ठिकाणी मतदान घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच आगामी निवडणुकांत ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवू नये, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने हे आरक्षण रद्द करत असल्याची घोषणा सायंकाळी केली.