नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारने शनिवारी औद्योगिक संबंध संहिता -2020 विधेयक लोकसभेत सादर केले. बिलानुसार 300 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेली कंपनी कोणत्याही वेळी कर्मचार्‍यांना काढून टाकू शकते. कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी हे विधेयक लोकसभेत कॉंग्रेस व अन्य पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता सादर केले. या विधेयकावरून काँग्रेस आणि विरोधी दलाने कडाडून विरोध केला. पण केंद्रातील कामगार मंत्री संतोष गंगवार मागील वर्षी सादर केलेले विधेयक मागे घेत ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिन्शस कोड, 2020 आणि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 सादर केले.
100 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या औद्योगिक कंपनी किंवा संस्थेला शासनाची कोणतीही परवानगी घेतल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना ठेवू शकते किंवा कामावरून काढू शकत होते. यावर्षी सुरुवातील संसदीय समितीने 300 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपनीला सरकारच्या परवानगीविना कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू शकते किंवा कंपनी बंद करण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. राजस्थानमध्ये पहिल्यापासून असा नियम करण्यात आला आहे. त्यामुळे तिथे रोजगारही वाढला आहे आणि कर्मचाऱ्यांची कपातही झाली आहे.
कंपनीतील कर्मचारी कपात तरतूद सरकारने इंडस्ट्रीयल रिलेशन कोड २०२० च्या कलम ७७(१) नुसार जोडण्याचा प्रस्ताव ठेवला गेला. या कलमानुसार, गेल्या १२ महिन्यांत ज्या संस्थांची अथवा कंपन्यांची कर्मचार्‍यांची संख्या दररोज सरासरी ३०० पेक्षा कमी आहे त्यांनाच फक्त कर्मचारी कपात आणि कंपनी बंद करण्याचा परवानगी आहे. कामगार मंत्री संसदेत म्हणाले की, २९ हून अधिक कामगार कायद्यांचा चार संहितांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मागील अधिवेशनात संसदेने यातील एक वेतन संहिता पास केली होती. या बिलाबाबत सरकारने विविध हितधारकांशी प्रदीर्घ चर्चा केली आणि त्यातून सहा हजाराहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या. स्थायी समितीकडे हे विधेयक पाठवण्यात आले. समितीने २३३ पैकी १७४ शिफारसी मान्य केल्या. औद्योगिक संबंध संहिता २०२० च्या कपात तरतुदीनुसार कामगार मंत्रालय आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये विविध मतभेद आहेत. संघटनांच्या विरोधामुळे २०१९ च्या विधेयकात ही तरतूद नव्हती.
