नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) समान नागरी कायदा हा भाजपच्या अजेंड्यावरील विषय असला तरी सत्ताधारी एनडीए आघाडीतील अनेक घटक पक्षांनी या मुद्द्यापासून स्वतःला चार हात लांबच ठेवले आहे. त्याचवेळी भाजपच्या सहकारी पक्षांनी एकत्रित निवडणुकीच्या मुद्द्यावर मात्र सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त देशाला संबोधित करताना धर्मनिरपेक्ष समान नागरी कायद्याची गरज व्यक्त केली. सध्या आपला नागरी कायदा धर्मवादी, भेदभाव करणारा आहे. त्याऐवजी देशाला सेक्युलर सिव्हिल कोडची गरज असल्याचे मोदी म्हणाले होते. समान नागरी कायदा हा सुरुवातीपासूनच भाजपच्या अजेंड्यावरील विषय आहे. त्याला आता मोदींनी धर्मनिरपेक्ष समान नागरी संहितेची जोड दिली आहे. परंतु, भाजपचे मित्र पक्ष मात्र समान नागरी कायद्याला उघडपणे पाठिंबा देण्यास तयार नाहीत. जदयू देशहितासाठी कोणत्याही सुधारणांच्या समर्थनार्थ आहे. परंतु, या सुधारणा सर्व हितधारक, सामाजिक-धार्मिक-राजकीय समूह, राज्ये यांच्या सहमतीने झाल्या पाहिजेत, अशी प्रतिक्रिया पक्षाचे प्रवक्ते के सी त्यागी यांनी दिली. एनडीएमधील दुसरा मोठा घटक पक्ष असलेल्या तेलगू देसम पक्षाने समान नागरी कायद्याबाबत कोणताही प्रस्ताव आल्याशिवाय त्यावर बोलण्यास नकार दिला.
लोकजनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी तूर्तास समान नागरी कायद्याचा प्रस्ताव समोर आल्याशिवाय काहीही बोलू शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली. मात्र, त्याचवेळी सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक वैविध्य असलेल्या भारतासारख्या देशात एकच नागरी कायदा लागू करणे कसे शक्य आहे, असा प्रश्नदेखील उपस्थित केला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील महत्त्वाचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेने समान नागरी कायदा आणि एकत्रित निवडणुका या दोन्ही मुद्द्यांवर भाजपधार्जिणी भूमिकी घेतली आहे. पंतप्रधान मोदींनी सत्तेत आल्यापासूनच एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना मांडत लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित घेण्यावर भर दिला आहे.
