धरणगाव (प्रतिनिधी) येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नोकर भरतीचे प्रकरण मोठ्या प्रमाणात गाजत आहे. २००८ मध्ये भरण्यात आलेली जवळपास १२ पदे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द बातल ठरविली होती. यानंतर पुन्हा २०१८ मध्ये तीन पदांची भरती नियमबाह्य करण्यात आली. पूर्वी भरलेल्या १२ लोकांच्या यादीतील नोकर भरतीसाठी प्रतीक्षेत असलेले वासुदेव लोटन धनगर यांनी यासंदर्भात खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. नुकतेच त्यांनी बोगस नोकर भरती करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
याबाबत वृत्त असे की, बाजार समितीने सन २००८ मध्ये १२ लोकांची भारती केली होती. परंतु यावर आक्षेप घेत काहींनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. या १२ लोकांच्या भरतीवर आक्षेप घेत भरती रद्द करून नव्याने भरती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेत. पुन्हा २०१८ मध्ये भरती प्रक्रिया राबवून १२ मधील ३ लोकांना रोजंदारीवर दाखवून त्यांना नोकरीत सामावून घेण्यात आले. परंतु या १२ लोकांमधील वासुदेव धनगर यांना डावलण्यात आल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात २०१८ मध्ये दाखल केली. यावर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे व श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आदेश जारी करीत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था जळगाव यांना असे आदेशित केले की, याचिकाकर्ते यांच्या तक्रारीत तथ्य असून जिल्हा उपनिबंधक यांना चौकशी करून अहवाल आठ आठवड्यात न्यायालयात सादर करावा असे आदेशित केले.
चौकशी करून जिल्हा उपनिबंधक यांनी आपल्या अहवालात म्हटल्यानुसार, बाजार समितीने न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोकर भरती प्रक्रिया राबविलेली नाही. तसेच नव्याने केलेल्या भरती प्रक्रियेत संचालकाच्या मुलास भरतीत समाविष्ट असल्याचे निबंधक कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेले नाही. याचिकाकर्ते वासुदेव धनगर यांनी नुकतेच न्यायालयात, कृषी उत्पन्न बाजार समितीने न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केली असून जिल्हा उपनिबंधक यांच्या अहवालानुसार तत्कालीन सचिव व संचालक मंडळ यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली आहे.
