धरणगाव (प्रतिनिधी) येथील गट क्र १२४८ व गट नं १२४८/९ या गायरानासाठी आरक्षित शासकिय जागेवर मानवसेवा संकल्प प्रतिष्ठाण (मुंबई) यांनी केलेले अतिक्रमण तात्काळ निश्काषित करण्याबाबत जळगाव जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला आदेश नाशिक आयुक्तांनी देखील कायम ठेवला आहे. याबाबतचे आदेश नुकतेच नाशिक अपर आयुक्त अभिजित पालवे यांनी दिले आहेत.
नेमकं काय आहे प्रकरण !
धरणगाव शहरातील अमळनेर रोड लगत असलेल्या गट नं. १२४८ व १२४८/१ १२४८/२ मधील गावरान जमीन ३ हेक्टर ५१ आर असून त्या जमिनीचा पूर्वापार पासून गायरान म्हणून वापर केला जात आहे. आणि संबंधित गट नंबर वरील सातबाऱ्यावर देखील गायरानसाठी आरक्षित म्हणून उल्लेख आहे. असे असताना देखील मानवसेवा संकल्प प्रतिष्ठान, मुंबई या संस्थेला हाताशी धरून संगनमताने सदरील गायरान जागेवर काहींनी बेकायदेशीर बांधकाम केलेले आहे. या जमिनीवर जर अतिक्रमण करून कब्जा झाला तर गुरांनी चरण्यासाठी कुठं जावं? असा मोठा प्रश्न निर्माण होईल ही बाब लक्षात घेता त्याविरोधात शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते शिरीष बयस यांनी अतिक्रमण विरोधात दि. २८-१२-२०१५ ला जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्याकडे तक्रार दिली होती. परंतु त्या तक्रार अर्जाची दखल तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी घेतली नाही म्हणून दि. ०९-०९-२०२१ ला पुन्हा तक्रार करण्यात आली. व महाशय जिल्हाधिकारी यांनी धरणगाव तहसीलदार व न. पा मुख्याधिकारी यांना दि. १३-०९-२०२१ रोजी आदेश दिले की, बेकायदेशीर बांधकाम थांबवून अनधिकृत बांधकाम काढण्यात यावे, असे आदेश दिले होते. यानंतर गावातून भव्य मूक मोर्चा काढण्यात आला होता. तहसीलदारांना निवेदन देखील देण्यात आले होते. यानंतर हे प्रकरण नाशिक आयुक्तांकडे गेले होते.
नाशिक अपर आयुक्तांनी काय म्हटलेय आपल्या आदेशात !
नाशिक अपर आयुक्त अभिजित पालवे यांनी दोघं गटांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर १. जगपालसिंग व इतर विरुद्ध पंजाब सरकार व इतर. २. मा. सर्वोच्च न्यायालय सो. दिनांक २८/०१/२०११ अश्रू पिराजी घेवंडे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार. ३. मा. उच्च न्यायालय सो, मुंबई दिनांक २६/०७/२०२१ वाल्मिक पंढरीनाथ वाकचौरे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या निकालांचे संदर्भ दिला. तसेच या न्यायनिवाड्यांचे अवलोकन केल्यास मे न्यायालयास स्पष्टपणे दिसून येते कि, गायरानाची जमीन ही गायरानासाठीच वापरली गेली पाहिजे, त्यावर इतर कुठलाही अनधिकृतवापर व वहिवाट असल्यास सदर अतिक्रमण विहित कार्यपद्धतीचा वापर करून अतिक्रमण निष्काशीत करणेबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे उक्त नमूद संदर्भद्वारे कळविले आहे. तरी सदरचे न्यायालयीन संदर्भ प्रकरणी तंतोतत लागू होत असल्याचे त्यांनी आदेशात म्हटले आहे. तसेच जिल्हाधिकारी जळगांव यांचेकडील क्र. जमीन- ३/२८/ई-टपाल/३३/१८/४०४, दि. १३/९/२०२१ रोजीचा आदेश योग्य व कायदेशीर असल्याने त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अपिलार्थी यांचे अपील नामंजूर करणेत येत असून जिल्हाधिकारी जळगांव यांचेकडील क्र. जमीन- ३ / २८/ई-टपाल/३३/१८/४०४, दि. १३/९/२०२१ रोजीचा आदेश कायम करण्यात येत असल्याचेही म्हटले आहे.
