जळगाव (प्रतिनिधी) अनुसूचित जातीच्या व नवबौध्द घटकांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजनांपैकी रमाई आवास घरकुल (शहरी) योजनेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या समितीच्या बैठकीत ४० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनात समितीची बैठक झाली. जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत अध्यक्षस्थानी होते.
समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त तथा सदस्य सचिव योगेश पाटील उपस्थित होते. या बैठकीत २९ जून २०१९ रोजी व यापूर्वी दरमहा झालेल्या बैठकींच्या इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्यातील आठ नगरपालिका, नगरपंचायतीमार्फत सादर केलेल्या एकूण ४० प्रस्ताव/घरकुलांना समितीने मान्यता प्रदान केली. जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींनी घरकुलाचे दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. या मोहिमेतून लाभार्थ्यांचा शोध घेवून या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, असेही जिल्हाधिकारी राऊत यांनी सांगितले. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सहायक संचालक (नगररचना), नगर परिषद, नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते. सहाय्यक आयुक्त पाटील यांनी योजनेची सविस्तर माहिती दिली.
