मुंबई (वृत्तसंस्था) केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. त्याशिवाय, राणे यांना हायकोर्टाने १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे हायकोर्टाला आढळले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार मुंबई मनपाकडे केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली. मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या बंगल्याची पाहणीदेखील केली होती. त्यानंतर महापालिकेने तोडकामाबाबत नोटीस बजावली होती. त्यावरून राणे यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. राणे यांच्यावरील कारवाई ही तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार, शिवसेनेने सूडबुद्धीने सुरू केल्याचा आरोप राणे आणि भाजपने केला होता. परंतू सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे हायकोर्टाला आढळले आहे.
