मुंबई (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी आणि शेतमालाला हमी भाव दिला नाही तर संबंधित व्यापाऱ्यांविरुद्ध खटला चालवण्याची तरतुद असलेला कायदा करण्याची तयारी महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. यासाठी लवकरच मंत्रीमंडळाची समिती स्थापन केली जाणार असल्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने केलेले तीन नवे कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी असल्याचा दावा काँग्रेस सातत्याने करत आहे. त्यातच आता केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात आणि शेतमालाला हमीभाव न दिल्यास खटला चालवण्याची तरतूद असलेला कायदा महाराष्ट्रात कायदा आणणार असल्याचं बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले आहे.
केंद्रातील भाजपा सरकारने आणलेले कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी काँग्रेसने राज्यभर सह्यांची मोहीम राबवली होती. या मोहिमेअंतर्गत ६० लाखांहून अधिक सह्या राज्यभरातून गोळा करण्यात आल्या आहेत. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निवेदनासह या सह्या अखिल भारतीय काँग्रेसकडे पाठवल्या जाणार आहेत. यासाठी प्रदेश काँग्रेसने या सह्यांची निवेदने पक्षाचे प्रभारी एच के पाटील यांच्याकडे सुपुर्द केली आहे. काँग्रेस देशभरातून अशा दोन कोटी सह्या जमा करुन राष्ट्रपतींकडे पाठवणार आहे. याबाबत बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, “केंद्राने पास केलेला कृषी कायदा हा शेतकरी विरोधी आहे. त्याला विरोध म्हणून दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या सह्यांचं निवेदन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना देणार आहेत.
काँग्रेस देशभरातून अशा २ कोटी सह्या जमा करून राष्ट्रपतींकडे पाठवणार आहे. केंद्र सरकारने केलेले तीन नवे कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी असल्याचा काँग्रेसचा दावा असून राज्यभरात या कायद्यांविरोधात काँग्रेसने आंदोलनही केले होते.
