मुंबई (वृत्तसंस्था) भारतातील ४० पेक्षा जास्त पत्रकारांवर पिगॅसस नामक सॉफ्टवेअर वापरून पाळत ठेवण्यात येत होती, याची पुष्टी फॉरेन्सिक तपासातून झाल्याचा दावा जगभरातील १५ मीडिया संस्थांनी केला आहे. याच मुद्यावरून भाजपा खासदार सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी देखील या मुद्द्यावरुन आश्चर्य व्यक्त करत मोदी सरकारने लोकांना माहिती द्यावी अशी मागणी केली आहे. सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी ट्वीट केलं असून यावेळी त्यांनी जर यामागे भारत सरकार नाही तर मग कोण आहे?.
सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी ट्वीट केलं असून यावेळी त्यांनी जर यामागे भारत सरकार नाही तर मग कोण आहे? अशी विचारणा केली आहे. “पिगॅसस स्पायवेअर ही एक व्यावसायिक कंपनी असून कंत्राट दिल्यानुसार काम करते हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे भारतातील ऑपरेशनसाठी त्यांना पैसे कोणी दिले हा महत्वाचा प्रश्न आहे. जर भारत सरकार नाही तर मग कोण? भारतातील जनतेला सांगणं हे भारत सरकारचं करत्तव्य आहे,” असं सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी म्हटलं आहे.
‘एनएसओ’ या इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या ‘पिगॅसस’ तंत्रज्ञानाआधारे देशातील राजकीय नेते, मंत्री, पत्रकार, सामाजिक कार्यकत्यांचे फोन ‘हॅक’ करण्यात आल्याचा दावा ‘प्रोजेक्ट पिगॅसस’द्वारे माध्यमांनी केला. ‘द वायर’च्या लेखामधून सोमवारी उघड झालेल्या नावांमध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यावरही पाळत ठेवण्यात आल्याचा संशय आहे. या सर्व व्यक्तींचे फोन ‘पिगॅसस’ तंत्रज्ञानाद्वारे ‘हॅक’ करून त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आल्याची शक्यता ‘प्रोजेक्ट पिगॅसस’मध्ये माध्यमांनी व्यक्त केली. ‘पिगॅसस’ हे तंत्रज्ञान फक्त देशांच्या सरकारांना विकले जात असल्याने भारतात केंद्रातील सत्ताधारी सरकारच्यावतीने हेरगिरी केली गेल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे.
राहुल गांधी यांचे दोन फोन क्रमांक व त्यांच्या पाच मित्रांच्याही फोन क्रमांकाचा समावेश भारतातील पाळत ठेवलेल्या संभाव्य ३०० व्यक्तींच्या यादीत आहे, मात्र राहुल गांधी व त्यांच्या मित्रांच्या मोबाइल फोन उपकरणाची न्यायवैद्यक चिकित्सा झाल्याशिवाय ठोस निष्कर्ष काढता येणार नसल्याचेही माध्यम संस्थांनी स्पष्ट केले आहे. राहुल गांधी यांनी या दोन्ही फोन क्रमांकाचा वापर थांबवलेला असून त्यांच्या फोन उपकरणाची न्यायवैद्यक तपासणी झालेली नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
