पुणे (वृत्तसंस्था) राज्यात महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांवर ईडी कारवाई करत आहे. परंतु, भाजप आमदाराकडे बेहिशेबी संपत्ती बाबत तक्रारीची दखल घेत नसल्याप्रकरणी ईडीलाच कोर्टाने नोटीस बजावल्यामुळे खळबळ उडाली आहे.
काही दिवसांपूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते विनायक श्रीपती कराड यांनी ईडीकडे एक अर्ज करत, पुणे येथील एमआयटी ग्रुपचे संचालक प्रा. डॉ. विश्वनाथ कराड त्यांचे पुतणे भाजपचे आमदार रमेश कराड यांच्यासह कुटुंबातील पाच जणांच्या बेहिशोबी मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यांच्या अर्जाचा कोणताही विचार ईडीकडून करण्यात आला नाही. त्यामुळे कराड यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. प्रा. डॉ. विश्वनाथ कराड, पुतणे आ. रमेश कराड, राजेश काशिराम कराड, काशिराम दादाराव कराड आणि तुळशीराम दादाराव कराड यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेसंबंधी सक्तवसुली संचलनालय दिल्ली व मुंबई येथील कार्यालयात अर्ज सादर केला होता.
दरम्यान, याप्रकरणी खंडपीठाचे न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. राजेश पाटील यांनी ईडीला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे. पुढील सुनावणी २० सप्टेंबर २०२२ रोजी होणार असून, तोपर्यंत कराड कुटुंबियांच्या बेहिशोबी मालमत्तेसंबंधी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. कराड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, याचिकाकर्ता हा शेतकरी असून, त्यांनी अनेक तक्रारी कराड कुटुंबीयांच्या विरोधात केल्या आहेत. मात्र, केवळ भाजपचे आमदार असल्यामुळे ईडीकडून त्यांची चौकशी केली जात नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावून संचालक ईडी यांना आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. ‘लोकमत’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
