जळगाव (प्रतिनिधी) अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा आमदार एकनाथराव खडसे यांच्या कुटुंबीयांच्या अडचणी पुन्हा वाढल्या आहेत. दंडाची रक्कम न भरल्यामुळे मुक्ताईनगर तहसीलदारांनी खडसे परिवारातील चार सदस्यांच्या मालमत्तेवर बोजा बसविला. याबाबतचे आदेश त्यांनी ३० जानेवारी रोजी काढले आहेत. दरम्यान, याबाबत चाळीसगावचे आमदार मंगेशदादा चव्हाण यांनी गुरुवारी मुंबई भाजप कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली होती.
एसआयटीने केली चौकशी !
मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात मुरूम उत्खननाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी, खडसे कुटुंबीयांच्या नावाने सातोड शिवारात ३३ हेक्टर ४१ आर जमिनीची खरेदी करण्यात आली असून, तेथून राष्ट्रीय महामार्गासाठी ४०० कोटींच्या गौण खनिजाचे उत्खनन करीत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. त्याअनुषंगाने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी चौकशीची ग्वाही दिल्यानंतर राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक स्थापन केले.
चौकशी अहवालानंतर दंडात्मक कारवाई !
या पथकाने चौकशी करीत अहवाल राज्य शासनाला सादर केल्यानंतर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. अवैधरीत्या गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याप्रकरणी त्यांना तब्बल १३७ कोटी, १४ लाख, ८१ हजार ८८३ रुपये दंड आकारण्यात आला असून, त्यासंदर्भात मुक्ताईनगर तहसीलदारांनी नोटीस बजावली होती. दरम्यान, ३१ जानेवारी रोजी मुक्ताईनगर तहसीलदार यांनी एकनाथराव खडसे, मंदाताई खडसे, रोहिणीताई खडसे आणि खासदार रक्षाताई खडसे यांच्या मालमत्तेच्या उताऱ्यावर इतर अधिकारात बोजे चढविले आहेत.
‘या’ मालमत्तेवर बोजा !
एकनाथराव खडसे यांच्या मुक्ताईनगर, कोथळी आणि सातोड मालमत्तेवर बोजा चढविण्यात आला आहे. तर रोहिणीताई खडसे यांच्या सातोड येथील तर मंदाताई खडसे यांच्या मुक्ताईनगर, कोथळी सातोड येथील मालमत्तेचा समावेश आहे. दरम्यान, खासदार रक्षाताई खडसे यांच्या मुक्ताईनगर कोथळी, घोंडसगाव, हरताळे आणि सातोड येथील मालमत्तेवर बोजा चढविण्यात आला आहे.
जाणून घ्या…मुक्ताईनगर तहसीलदारांनी आपल्या आदेशात नेमकं काय म्हटलंय ?
विभागीय आयुक्त नाशिक विभाग (नाशिक) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या विशेष पथकाने (SIT) सादर केलेल्या अहवालनुसार वसूलीची कार्यवाही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमीन मालकांकडून करण्याबाबत जळगाव जिल्हाधिकारी यांनी निर्देश दिले आहेत. दंडात्मक रकमेची नोटीस देण्यात आलेली होती. तसेच नमृद आदेशान्वये सदरची रक्कम आदेश मिळालेपासून 7 दिवसांच्या आत चलनाने शासकीय खजिन्यात भरणा करण्यात यावी व चलनाची मुळ प्रत या कार्यालयास सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले होते. तसे न केल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे तरतुदीनुसार रक्कम वसुल केली जाईल याबाबत आदेशीत केलेले होते. परंतु अद्यापपर्यंत दंडात्मक रक्कम चलनाने सरकार जमा केलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे तरतुदीन्वये शेतजमीनीवर तसेच मालकीचे नमुद 7/12 उता-यावर इतर अधिकारात बोजा बसवित आहे.
खडसेंच्या केवळ 10 टक्के मिळकतीवर बोजा : आमदार मंगेशदादा चव्हाण !
आमदार मंगेश चव्हाण गुरुवारी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत म्हणाले होते की, राज्याच्या प्रमुख नेत्यांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्याची खडसेंना सवय आहे मात्र त्यांनी महामार्गासाठी जमिनीतून मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करीत शासनाची दिशाभूल केली व त्यानंतर आमदार खडसेंसह परीवाराला 137 कोटी 14 लाख 81 हजार 883 रुपयांचा दंड सुनावण्यात आला. एसआयटी चौकशीनंतर त्यांच्या सातोड, घोडसगाव, हरताळे, कोथळी व मुक्ताईनगर येथील स्थावर मालमत्ता, शेतजमिनीवर व एन.ए.प्लॉटवर बोजे बसवण्यात आले आहेत. खडसे यांच्या केवळ 10 टक्के मिळवतीवर बोजा बसवण्यात आला असून उर्वरीत 90 टक्के मिळकतीवर बोजा बसवण्याची आपण मागणी करणार आहोत, असेही आमदार म्हणाले. खडसे हे स्वतः महसूल मंत्री राहून चुकल्याने त्यांना शासनाचे नियम व तरतूदी माहित असून दुध संघातही मोठा गैरव्यवहादार झाल्याचा दावा आमदार चव्हाणांनी केला होता.
