नंदुरबार (प्रतिनिधी) चोपड्याच्या आमदार लता महारू कोळी उर्फ लता चंद्रकांत सोनवणे यांचा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निर्णय अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने दिला आहे. आमदार सोनवणे यांनी सादर केलेले उपविभागीय अधिकारी यांनी निर्गमित केलेले टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचेदेखील समितीने आदेश केले आहेत. माजी आमदार जगदीशचंद्र रमेश वळवी यांनी याप्रकरणी तक्रार केली आहे.
आमदार सोनवणे यांनी टोकरे कोळी या अनुसूचित जमाती तपासणीचा प्रस्ताव जळगाव शहर महानगरपालिकेमार्फत निवडणूक प्रयोजनार्थ १० एप्रिल २०१९ रोजी नंदुरबार येथील अनुसूचित जनजमाती प्रमाणपत्र समितीकडे सादर केला होता. त्यांचा दावा ४ नोव्हेंबर २०२० ला समितीने विस्तृत आदेशान्वये अवैध घोषित केला होता. आमदार सोनवणे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे रिट याचिका दाखल करून समितीच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
नव्याने सादर केला होता दावा
त्यावर उच्च न्यायालयाने ३ डिसेंबर २०२० ला दिलेल्या निर्णयानुसार समितीचा आदेश रद्दबातल करून आमदार सोनवणे यांना उपविभागीय अधिकारी अमळनेर (जि. जळगाव) यांच्याकडून नव्याने जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत निर्देश दिले होते. तसेच हे प्रकरण चार महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देशही न्यायालयाने समितीला दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशानुसार आमदार सोनवणे यांनी नव्याने जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून ९ डिसेंबर २०२० रोजी समितीकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यांनी अधिकचे पुरावे प्रस्तावासोबत नव्याने सादर केले. हे पुरावे प्रथमच समितीसमोर आल्याने त्याची सत्यता पडताळणीसाठी समितीने हे प्रकरण पोलीस दक्षता पथकाकडे सखोल चौकशीसाठी वर्ग केले होते. दक्षता पथकाने चौकशी करून २० मे २०२१ ला समितीकडे अहवाल सादर केला. त्यावर समितीने नुकताच हा निर्णय दिला आहे.
जळगावच्या महापालिका आयुक्तांनाही आदेश
जळगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त यांनाही समितीने आदेश केला आहे. त्यात आमदार सोनवणे यांनी अनुसूचित जमातीसाठी राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढविली असल्याने या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांनी देय नसलेला लाभ घेतला असल्याने त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र पडताळणीचे अधिनियम २००० च्या कलम १० व ११ अन्वये उचित कारवाई करून केलेल्या कारवाईची माहिती समितीला देण्याचा निर्णय दिला आहे.
समितीने राजकीय दबावात हा निर्णय दिला – लता सोनवणे
समितीचा निर्णय अमान्य असून समितीने राजकीय दबावात हा निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयाविरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असं आमदार लता चंद्रकांत सोनवणे यांनी सांगितले.
