जळगाव (प्रतिनिधी) कृषी वर्गवारीतील ग्राहकांच्या वीजबिलांबाबत असणाऱ्या शंका आणि तक्रारी सोडविण्यासाठी महावितरणतर्फे १० मार्चपासून राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात वीजबिल दुरुस्ती शिबिराचे आयोजन करण्यात येत आहे.
१० मार्च ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत राज्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी कृषी ग्राहकांच्या देयक दुरुस्तीसंदर्भात शिबिरे आयोजित करण्यात येणार असून या शिबिरांमध्ये ग्राहकांचा मंजूर वीजभार, मीटर वाचन, थकबाकी या स्वरूपाच्या सर्व तक्रारींचे निराकरण करण्यात येईल. कृषी ग्राहकांच्या वीजदेयक दुरुस्ती व मंजुरीचे प्रस्ताव महावितरणच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे मंजूर करून देयक दुरुस्तीनंतरची सुधारित थकबाकीची रक्कम ग्राहकाला तात्काळ कळविण्यात येणार आहे.
महावितरणच्या एकूण थकबाकीपैकी सप्टेंबर २०२० अखेर कृषी ग्राहकांकडे रु. ४५,८०२ कोटी थकबाकी झालेली आहे. त्यामुळे कृषी ग्राहकांच्या हितासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्व समावेशक ‘कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२०’ जाहीर केले होते. या धोरणांतर्गत निर्लेखनाद्वारे रु. १०,४२० कोटी सूट, व्याज व विलंब आकारामध्ये रु. ४,६७६ कोटी सूट दिल्यानंतर सुधारीत थकबाकी रु. ३०,७०६ कोटी निर्धारित करण्यात आली आहे. त्यापैकी फक्त रु.२,३७८ कोटी रक्कमेचा भरणा कृषी ग्राहकांद्वारे करण्यात आलेला आहे. सप्टेंबर २०२० पासून चालू वीज देयकाच्या थकबाकीत देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन आज रोजी एकूण थकबाकी रु. ३९,९९३ कोटी झाली आहे.
सदर योजनेस अपेक्षित प्रतिसाद प्राप्त झाला नसून यामध्ये चुकीच्या देयकांचा मुद्दा वारंवार लोकप्रतिनिधी, ग्राहक प्रतिनिधी व प्रसारमाध्यमातून उपस्थित केला जातो. याबाबत महावितरणतर्फे कृषी ग्राहकांच्या देयकांची पडताळणी व दुरुस्ती करण्याबाबत तालुकानिहाय शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहे. या शिबिराचा लाभ घेत कृषी ग्राहकांनी आपली वीजबिले तात्काळ दुरुस्ती करून घेण्याचे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे.
