धरणगाव (प्रतिनिधी) नगरपालिकेत झालेल्या भ्रष्टाचारा संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली असून तक्रारीत प्रशासनास अल्टीमेटम देण्यात आले आहे. तक्रारीची दखल न घेतल्यास व कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती धरणगाव जागृत जनमंचचे प्रमुख जितेंद्र महाजन यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
मागील ५ वर्षात धरणगाव नगरपालिकेत मोठ्या प्रमाणात निधी आला. मोठ्या प्रमाणात शहरात नको ती कामे, नको त्या ठिकाणी झालीत. परंतु धरणगाव शहराचा पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न जैसे थे आहे. सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत. शहरला ४ ते ५ दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जात आहे. परंतु येणाऱ्या काळात पुन्हा पाण्याची समस्या जटील होणार आहे. नगरपालिकेने मलिदा खाण्यासाठी कामावर काम, रस्त्यावर रस्ते, नको तिथे पेव्हर ब्लॉक अश्या प्रकारे गरज नसलेली कामे निकृष्ठ दर्जाची कामे केलेली आहे. यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. कोरोना सारख्या भीषण परिस्थितीत शासनाने बांधकामावर पैसा खर्च न करता आरोग्यावर खर्च करावा असे आदेश असतांना कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणात टक्केवारीचे गणित बांधत बांधकामे करण्यात आली आहेत. याबाबत वेळोवेळी तक्रारी दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु तक्रारींना केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. नाईलाजाने यासाठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागणार आहे. धरणगाव नगरपालिकेत झालेल्या भ्रष्टाचारासंदर्भात नगरपालिकेस शेवटचे अल्टीमेटम देण्यात आलेले आहे. यावर कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती धरणगाव जन जागृत जनमंचचे जितेंद्र महाजन यांनी दिली आहे.
तक्रारीत म्हटल्यानुसार, धरणगाव नगरपालिकेत सन १९९५ ते २०२० चे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात आले आहे. सदरील तपासणीत मोठ्या प्रमाणात धरणगाव नगरपालिकेत अनियमितता तसेच भ्रष्टाचार झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अनेक वेळा लेखा परीक्षणासाठी लेखे उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षण देखील झाल्याचे दिसून येत नाही.
सन २०१७ ते २०१९ मधील लेखा परीछेदामध्ये मोठ्या स्वरुपाची रक्कम आक्षेपाधीन, गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी, वसूल पात्र रक्कम मोठ्या स्वरूपता दिसून येते. लेखा परीक्षणात मोठ्या स्वरुपात आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र स्थानिक लेखा परीक्षा अधिनियम १९३० (सुधारणा २०११)चे कलम ९ अ, ९ ब, ९ क व ९ ड नुसार सन २०१७–१८ व सन २०१८–१९ या वर्षातील आक्षेपांची पूर्तता करून अनुपालन करण्यात यावे.
दंडाची आकारणी, योग्य त्या कायद्यानुसार शास्ती, योग्य त्या कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तसेच लेखा परीक्षणात आढळून आलेल्या आक्षेपांची पूर्तता करून अनुपालन करण्यात यावे. तसेच सन २०१९ – २०२० चे लेखापरीक्षण तातडीने करण्यात येवून त्यातील आक्षेपांची देखील पूर्तता तातडीने करण्यात यावी. अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल असा ईशारा तक्रारीत देण्यात आला आहे.
