मुंबई (वृत्तसंस्था) ओबीसी आरक्षणाबरोबरच पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रावर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिले आहे. या पत्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनाचा कालवधी वाढवणार का या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे. त्याचप्रमाणे विधान सभा अध्यक्ष नेमणुकीबाबत काल मर्यादा निश्चित नाही. नरहरी जिरवळ कामकाज सांभाळत आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
तसंच ओबीसी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. केंद्राला आम्ही विनंती केली डेटा द्यावा आपणही पतपुरवठा करावं. असं मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात लिहिलं आहे. पुढे मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलं की, सद्य:स्थितीत नरहरी झिरवळ यांना महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे. तसेच त्यांच्या अध्यक्षपदाखाली नुकतेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाही पार पडले आहे. त्यामुळे सदर निवडणुकीअभावी कोणत्याही सांविधानिक तरतूदीचा भंग झालेला नाही अथवा घटनात्मक अडचण निर्माण झालेली नाही. विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निवडीमध्ये शक्यतो प्रत्येक विधानसभा सदस्याला प्रत्यक्ष भाग घेता येईल, अशा पध्दतीने ही निवडणूक घेणे योग्य होईल याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. ही निवडणूक लवकरात लवकर व्हावी अशी सरकारचीही इच्छा आणि तसा प्रयत्नही आहे, असंही मुख्यमंत्री म्हणालेत.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात मांडला आहे. या संवेदनशील प्रश्नाचे महत्त्व पाहता मी आपणांसही विनंती करु इच्छितो की, आपणही आपल्या स्तरावर केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करुन इतर मागास प्रवर्गाच्या २०११ मधील जनगणनेमधील इम्पिरीकल डेटा मिळवून द्यावा, जेणेकरुन पुढील आवश्यक पाऊले उचलणे राज्य शासनास शक्य होईल. आपणाकडून या संदर्भात सहकार्य केले जाईल अशी मला खात्री असून आपल्या सहकार्याबद्दल मी आपला आभारी राहीन, असंही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
टास्क फोर्ससह देशातील विविध तज्ज्ञ व वैद्यकीय संस्था यांनी सूचित केल्यानुसार राज्यात करोना विषाणूच्या डेल्टा प्लस व्हेरिएंटच्या संक्रमणाची शक्यता व याबाबत केंद्र शासनामार्फत सावधगिरी बाळगण्याची मार्गदर्शिका/सूचना लक्षात घेता, या निवडणुका घेतल्यास विषाणू संसर्ग वाढून प्रशासकीय यंत्रणेवर कमालीचा ताण येऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या पोट निवडणूकांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात यावा अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला राज्य शासनाने केली असून त्यांच्याकडून सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा आहे. तसेच याबाबतची विनंती करणारा अर्ज सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आलेला आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
