नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) बुधवारी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म सारख्या सामग्री प्रदात्यांना आणण्याचे ठरविले आहे. यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
आत्तापर्यंत, देशात डिजिटल सामग्रीशी संबंधित कोणतेही नियम नव्हते. दरम्यान, यापूर्वी केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले होते की, टीव्हीपेक्षा ऑनलाइन माध्यमांचे नियमन जास्त महत्त्वाचे आहे, कारण त्याचा अधिक परिणाम होत असतो. वृत्तपत्रे आणि इतर प्रिंट मीडियासाठी आरएनआय नोंदणी अनिवार्य आहे, परंतु डिजिटल मीडियासाठी नेहमीच असे धोरण करण्याची मागणी केली जात होती. केंद्र सरकारनेही यासाठी लोकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. आज सकाळी या संदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. हे स्पष्टपणे नमूद करते की देशभरात ऑनलाइन सेवांद्वारे प्रसारित केलेल्या ऑडिओ व्हिज्युअल कंटेंट म्हणजेच बातम्या आणि चालू घडामोडींच्या रूपात ओटीटी सेवा आणि डिजिटल मीडिया आता केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येईल. एएनआयने ट्विटद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे.
यात देशभरात ऑनलाईन सेवेच्या माध्यमातून स्ट्रीमिंग करण्यात येणारे ऑडिओ व्हिज्युअल कंटेंट म्हणजेच ओटीटी सर्व्हीस आणि न्यूज व करंट अफेयर्स या प्रकारातील डिजीटल माध्यमे यांचे नियंत्रण आता केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने याबाबत ट्विट करून माहिती दिली आहे.
डिजिटल न्यूज, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ यांसारख्या ‘स्ट्रीमिंग सर्व्हिसेस’चा समावेश ओटीटी प्लॅटफॉर्ममध्ये होतो. उल्लेखनीय म्हणजे, सध्या डिजिटल कंटेन्टवर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही कायदा किंवा संस्था देशात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे, आता या कंटेन्टवर थेट माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचं लक्ष राहणार आहे.
आता माहिती व प्रसारण मंत्रालय ओटीटी प्लॅटफॉर्म व विविध वृत्तवाहिन्यांवरील माहितीवर नियंत्रण कसे ठेवेल? प्रत्येकजण या नोंदणी प्रक्रियेबद्दल उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. हे धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल हे देखील स्पष्ट झाले आहे.
