जळगाव (प्रतिनिधी) फैजपूरचे माजी नगराध्यक्ष तथा भाजपचे जेष्ठ पदाधिकारी निलेश मुरलीधर राणे यांनी शासकीय कार्यालयांत वारंवार गोंधळ घातल्याच्या प्रकरणी जळगावचे प्र. अप्पर जिल्हादंडाधिकारी जयश्री माळी यांनी कठोर कारवाई करत त्यांना १९ जुलै २०२५ पासून १६ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत जळगाव व यावल-रावेर तालुक्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रवेश करण्यास प्रतिबंध आदेश जारी केला आहे. भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ अंतर्गत हा प्रतिबंधक आदेश देण्यात आला आहे.
व्हिडिओ चित्रीकरण करणे आणि मानहानी
दि.१६ जुलै २०२५ रोजी राणे यांनी उपविभागीय अधिकारी फैजपूर यांच्या कार्यालयात अनधिकृतपणे प्रवेश करून तीन-चार अनोळखी इसमांसह व्हिडिओ चित्रीकरण केले आणि अधिकाऱ्यांना धमकावले होते. तसेच त्यांच्यावर अशोभनीय आणि वैयक्तिक स्वरूपाचे आरोप करून कार्यालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण केला. यामुळे महसूल कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये दहशत निर्माण झाली होती. यापूर्वी १५ जुलै रोजी जिल्हा परिषद जळगाव येथील अधिकाऱ्यांच्या दालनातही त्यांनी असाच प्रकार केला होता.
निवेदनाद्वारे कारवाईची मागणी
राणे यांच्या या वर्तनाविरोधात रावेर, यावल तालुक्यातील तहसिलदार, नायब तहसिलदार व महसूल कर्मचारी संघटनांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन देत निषेध नोंदवला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार-नायब तहसिलदार संघटना (नाशिक शाखा, जळगाव) यांनीही १८ जुलै रोजी याबाबत निवेदन देऊन कठोर कारवाईची मागणी केली होती.
सार्वजनिक गोंधळ टाळण्यासाठी निर्णय
राणे यांचा वारंवार सरकारी कार्यालयात गोंधळ घालण्याचा, धमक्या देण्याचा व अधिकाऱ्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रकार पाहता अधिकारी-कर्मचारी मानसिक तणावात असून कामकाजावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा प्रतिबंधक आदेश लागू करण्यात आला असल्याचे अप्पर जिल्हादंडाधिकारी जयश्री माळी यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
निवडणूक अर्जासाठी एक तासाची सवलत
प्रतिबंधक आदेश काळात राणे यांना शासकीय ऑनलाईन पोर्टलवर तक्रारी नोंदविण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय जर निवडणुकीत नामनिर्देशन अर्ज दाखल करावयाचा असल्यास त्यासाठी एक तासाची सवलत देण्यात येणार आहे.
आदेशाचे उल्लंघन केल्यास गुन्हेगारी कारवाई
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास भारतीय न्याय सहिता २०२३ च्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करून कारवाई केली जाणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
