केवळ प्रसिद्धीसाठी याचिका ; जुही चावलाला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून २० लाखांचा दंड

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) भारतीय प्रस्तावित 5G नेटवर्कविरोधात अभिनेत्री जुही चावला यांनी केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. ही याचिका केवळ प्रसिद्धीसाठी केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने जुही चावलाला २० लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.

कोर्टानं म्हटलं आहे की, फिर्यादीनी कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर केला. यामुळं फिर्यादीवर २० लाख रुपयांचा दंड लावण्यात येत आहे. हे प्रसिद्धीसाठी होतं असंही दिसतंय. जुही चावला यांनी सोशल मीडियावर सुनावणीचा लिंक प्रसारित केली, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती जे आर मिधा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, चावला यांनी सोशल मीडियावर सुनावणीची वेब लिंक प्रसारित केली. हे लक्षात घेता प्रसिद्धीसाठी हा दावा दाखल करण्यात आला आहे, असं त्यांनी म्हटलं.

मागील सुनावणीच्या आधी जुही चावलांनी स्वत: ट्विट करुन लोकांना या सुनावणीत सहभागी होण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यानंतर सुनावणीदरम्यान एका फॅननं थेट जुही यांच्या चित्रपटातील गाणं गाण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे न्यायमूर्ती संतापले होते. त्यांनी थेट दिल्ली पोलिसांनी सांगून अशा लोकांना शोधून त्यांना नोटीस देऊ आणि त्यांच्यावर कंटेप्ट ऑफ कोर्टची कारवाई करु असा इशारा दिला होता. या सुनावणीच्या सुरुवातीपासूनच व्यत्यय येत होता. काही लोकं सुरुवातीला ‘जुही मॅम कुठे आहेत? मला जूही मॅम दिसत नाहीत, असं विचारत होते. यानंतर एकाने जुही चावलाने अभिनय केलेल्या चित्रपटामधील गाणं गायला सुरुवात केली होती. यावर खटल्याची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती जे. आर. मिधा यांनी कोर्टाच्या कर्मचार्‍यांना संबंधित व्यक्तीला शांत करण्यास सांगितले होते. त्यांनी थेट दिल्ली पोलिसांनी सांगून अशा लोकांना शोधून त्यांना नोटीस देऊ आणि त्यांच्यावर कंटेप्ट ऑफ कोर्टची कारवाई करु असा इशारा दिला होता.

काय होती जुही चावलाची मागणी?

जुही चावलाने दाखल केलेल्या या याचिकेत मागणी केली होती की, “5G टेक्नॉलॉजी लागू करण्याआधी याच्याशी संबंधित सर्व संशोधनावर बारकाईने विचार करुन त्यानंतरच ही टेक्नॉलॉजी भारतात लागू करावी.” जुही चावलाने आपल्या या याचिकेत भारताच्या दूरसंचार मंत्रालयाला आवाहन केलं आहे की, “5G टेक्नॉलॉजी लागू केल्यास सामान्य जनता, जिवाणू, झाडं-झुडपं आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांशी संबंधित संशोधनाचा बारकाईने अभ्यास करावा आणि त्यांच्या अहवालाच्या आधारावर ती भारतात लागू करायची की नाही याबाबत निर्णय घ्यावा.”