नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) पीएम केअर फंड (PM CARES) हा सरकारी फंड नाही. त्यामुळे या फंडात दिलेले दान सरकारी अखत्यारीत येत नाही. पंतप्रधान कार्यालयाने पीएमकेअर संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. दिल्ली हायकोर्टात दाखल याचिकेदरम्यान पंतप्रधान कार्यालयाने पीएमकेअर संदर्भात महत्वाची माहिती दिली.
न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. सम्यक गंगवाल यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. त्या संदर्भात आज पीएमओने ही माहिती दिली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांची मदत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला पंतप्रधान निधी सार्वजनिक नाही. माहिती अधिकार कायद्यात सार्वजनिक प्राधिकरणाची व्याख्या करण्यात आली आहे, त्यामध्ये तो बसत नाही. त्यामुळे ट्रस्ट त्याच्या तरतुदींमध्ये समाविष्ट नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडली आहे.
हा निधी संसद किंवा विधिमंडळाने स्थापित केलेला नाही, असंही केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. कोर्टात सादर केलेल्या सविस्तर प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटलं आहे की, पीएम केअर फंडाची निर्मिती भारतीय राज्यघटनेनुसार किंवा संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार केली गेली नाही.
हा ट्रस्ट कोणत्याही सरकारच्या मालकीचा किंवा मालकीचा, नियंत्रित किंवा मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा केलेला नाही किंवा तो सरकारचे साधन नाही. ट्रस्टच्या कामकाजावर केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही नियंत्रण नाही, असंही केंद्राने म्हटलं आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील श्याम दीवान यांनी या संदर्भात न्यायालयात माहिती देताना सांगितले की, उपराष्ट्रपती सारख्या पदावर असणाऱ्या व्यक्ती राज्यसभा सदस्यांना या ट्रस्टला दान करण्याचा आग्रह करत होते. पीएम केयर फंड ला सरकारी ट्रस्टच्या पद्धतीने दाखवलं आहे.
