जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहार घोटाळ्यात फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचे अधिकार शिक्षण संचालकांना असल्याचे म्हणत जिल्हा परिषदेने आपले अंग चोरले होते. परंतु ‘द क्लियर न्यूज’च्या हाती साई ट्रेडिंग कंपनी आणि शिक्षण संचालकामध्ये झालेल्या कराराची प्रत लागली आहे. या करारनाम्यातून अनेक धक्कादायक गोष्टी उघड झाल्या असून पुरवठादार सुनील झंवरला वाचवण्यासाठीच करारनाम्याच्या आड लपत तत्कालीन जि.प अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहारात झालेल्या घोटाळ्यामध्ये साई ट्रेडिंग कंपनीचा ठेकेदार सुनील झंवरविरुद्ध फौजदारी गुन्ह्याची कारवाई टाळण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या सोबत झालेल्या ज्या कराराच्या आड लपण्यात आले. त्या करारातील अट क्र. ३३ मध्ये अयोग्य मालाचा पुरवठा केल्यास फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा किंवा काळ या यादीत टाकण्याचे अधिकार शिक्षण संचालकांना होते. वास्तविक बघता अट क्र.३५ मध्ये मालाच्या वजनात घट आल्यास याची जबाबदारी पुरवठादाराची राहील, असे स्पष्ट म्हटले होते. त्यामुळे करारनाम्याच्या आड लपत पोषण आहारातील संघटीत चोरी,भ्रष्ट्राचार बाबत गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ झाली, असे उघड होत आहे.
जिल्ह्यातील भडगाव, मुक्ताईनगर, चाळीसगाव व जळगाव या चार तालुक्यांमध्ये पोषण आहाराच्या घोटाळ्यात साई ट्रेडिंग कंपनीचा ठेकेदार सुनील झंवरला वाचवण्यासाठी जिल्हा परिषदमधील अधिकाऱ्यांनी करारनाम्यातील ज्या अट क्र. ३३ चा आधार घेतला होता. त्या अट क्र.३३ मध्ये फक्त खाण्यास अयोग्य मालाचा पुरवठा केल्यास पुरवठादारावर योग्य तो फौजदारी गुन्हा दाखल करणे किंवा पुरवठादाराचे नाव काळया यादीत टाकणे, याबाबतचे सर्व अधिकार शिक्षण संचालक ( प्राथमिक) यांना राहतील, असे म्हटले होते. या घोटाळ्यात अपहार, फसवणूक, संघटीत चोरी आणि भ्रष्टाचाराचे प्रकरण असूनही जिल्हा परिषदच्या अधिकाऱ्यांनी करारनाम्यातील अट क्र. ३३ चा आधार घेतला होता. वास्तविक बघता अट क्र.३५ मध्ये मालाच्या वजनात घट आल्यास याची जबाबदारी पुरवठादाराची राहील, असे स्पष्ट म्हटले होते.
जिल्ह्यातील भडगाव, मुक्ताईनगर, चाळीसगाव व जळगाव या चार तालुक्यांमध्ये पोषण आहाराच्या घोटाळ्यात साई ट्रेडिंग कंपनीचा ठेकेदार सुनील झंवरला वाचवण्यासाठी जिल्हा परिषदमधील अधिकाऱ्यांनी चौकशी समितीचा खेळ खेळला होता. पहिल्या चौकशीत अहवालात झंवर अडचणीत येणार असल्याचे लक्षात येताच पुन्हा अन्य चौकशी समिती नेमण्यात आली. त्यांनतर दुसऱ्या समितीचा अहवाल झंवरला दिलासा देणारा ठरला होता. त्यानंतर शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ यांचेसमवेत पुरवठादार यांचा करारनामा झालेला असून करारनाम्यातील नमुद अट क्र. ३३ नुसार पुरवठादारावर कारवाई बाबतचे अधिकार शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ स्तरावर असल्याने चौकशी अहवालांची छायांकित प्रत यासोबत पुढील उचित कार्यवाहीस्तव पाठविण्यात येत आहे. तरी या प्रकरणी पुरवठादारावर आपलेस्तरावरुन उचित कारवाई प्रस्तावित करावी, असे तत्कालीन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.एन. पाटील यांनी शिक्षण संचालकांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले होते. त्यामुळे संघटीत चोरी, भ्रष्टाचार असूनही गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ झाल्याचा आरोप होत आहे.
काय म्हटले होते करारनाम्यातील अट क्रमांक ३३ मध्ये?
पुरवठा केलेला माल प्रयोगशाळेने खाण्यास अयोग्य ठरविल्यास अशा प्रकारचा पुरवठा केलेला माल पुरवठादारास स्वखर्चाने ५ दिवसाच्या मुदतीत बदली करून द्यावा लागेल व अशा खाण्यास अयोग्य मालाचा पुरवठा केला म्हणून त्या मालाच्या किमतीच्या ३ टक्के एवढा दंड आकारण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद यांना राहील. पुरवठादाराने पुरवठा केलेला खाण्यास अयोग्य माल बदलून दिला नाही तर, असा पुरवठा केलेल्या मालाची कुठल्याही प्रकारची देयके अदा करण्यात येणार नाहीत व त्या खाण्यास अयोग्य मालाऐवजी खुल्या बाजारातून खरेदी करण्यात आलेल्या मालाची किंमत पुरवठेदाराच्या देयकातून वसूल करण्यात येईल. अशा प्रकरणात पुरवठा करार रद्द करणे किंवा पुरवठादारावर योग्य तो फौजदारी गुन्हा दाखल करण किंवा अशा पुरवठादाराचे नाव काळया यादीत टाकणे, याबाबतचे सर्व अधिकार शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना राहतील, असे म्हटले होते.
