चोपडा (प्रतिनिधी) एका महत्त्वपूर्ण कायदेशीर घडामोडीमध्ये मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 2023 मधील रिट याचिका क्रमांक 2688 मधील 2023 चा पुनर्विलोकन अर्ज क्रमांक 103 फेटाळला आहे. सदर प्रकरणात शांतीलाल बोथरा यांच्या उमेदवारीचा अपात्रतेच्या वादाचा समावेश होता. महावीर नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीची निवडणूकीच्या मूळ निकालात, उच्च न्यायालयाने बोथरा यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम 73(कअ) च्या तरतुदीनुसार सोसायटीचे “थकबाकीदार” असल्याचे आढळले होते. या निष्कर्षाच्या परिणामी, बोथरा यांना व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य म्हणून निवडून येण्यास किंवा पुढे राहण्यास अपात्र मानले गेले.
बोथरा यांच्या पुनर्विलोकन अर्जाने निकालाला आव्हान देण्याचा आणि न्यायालयाने जारी केलेले निर्देश परत मागवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना अपात्र ठरवणार्‍या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी निकाल दिल्यानंतर निवडून आलेल्या सदस्यांची यादी पुन्हा तयार करून त्यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर काम केले,असा युक्तिवाद त्यांनी केला. न्यायमूर्ती अरुण आर. पेडणेकर, यानी 26 जुलै 2023 रोजी पुनर्विलोकन अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने आपला मूळ निकाल कायम ठेवला आणि रेकॉर्डच्या तोंडावर कोणतीही त्रुटी आढळली नाही. त्यामुळे बोथरा यांची अपात्रता कायम राहिली व ते सदस्यपदावर राहू शकत नाही.
पुनर्विलोकन अर्ज फेटाळल्याने महावीर नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या निवडणुकीच्या वादाला अंतिम स्वरूप आले आहे. या प्रकरणात सहकारी संस्था कायदे आणि निवडणुकीच्या संदर्भात उपविधींचे पालन करण्याचे महत्त्व आणि अपात्रतेच्या परिणामांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या संबंधित तरतुदींच्या स्पष्टीकरणात एक उदाहरण मांडले आहे आणि उमेदवारांनी कायद्यात नमूद केलेल्या पात्रता निकषांचे पालन करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे.
हे प्रकरण सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी सावधगिरी बाळगण्यासाठी आणि अपात्रता टाळण्यासाठी कायदेशीर आवश्यकतांचे कठोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी एक स्मरणपत्र म्हणून काम करते. सदरचा निकाल न्यायमूर्ती अरुण आर. पेडणेकर,औरंगाबाद खंडपीठा यांनी दिला असून प्रतिवादी सुरेश पन्नालाल साखला यांच्या तर्फे ऍड.विजय बी.पाटील यांनी कामकाज पाहिले.
