धरणगाव (प्रतिनिधी) येथील गायरान मंचतर्फे धरणगाव तहसीलदारांना आज पुन्हा निवेदन देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या निवेदनातून तहसीलदार आणि मुख्याधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे तर, धरणगाव गायरान मंच मुख्याधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस बजावणार असल्याचेही निवेदनात म्हटलेले आहे. गायरान मंचचे संयोजक अॅड. राहुल पारेख, अमोल महाजन व शिरीष बयस यांच्या नेतृत्वात हे निवेदन आज देण्यात आले.
मुख्याधिकाऱ्यांना तो अहवाल बनविण्याचा अधिकारच नाही
निवेदनात म्हटले आहे की, धरणगाव गायरान मंचतर्फे संयोजक अमोल सखाराम महाजन व शिरीष घन:शामसिंग बयस आपले वर संदर्भित पत्रास अनुसरुन कळवितो कि, आपण दिलेले पत्र हे व सदर पत्रात नमूद म मुख्याधिकारी सो. धरणगाव यांनी त्यांचा अहवाल दिनांक ०३/०१/२०२२ रोजी आपल्याकडे सादर केलेला आहे. सदर अहवालात म मुख्याधिकारी यांनी जागेच्या मालकीबाबत चौकशी तसेच मोजणीबाबत नमूद केलेले आहे. मुख्याधिकारी यांना जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या दिनांक १३/०९/२०२१ रोजीच्या आदेशाची फक्त अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राधिकृत केलेले होते. त्यामुळे त्यांना असा अहवाल देण्याचा कुठलाही हक्क व अधिकार किंवा कारण नाही.
मुख्याधिकाऱ्यांचा अहवाल म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावर अविश्वास दाखविणारा
सदर जागा ही ७/१२ उताऱ्यावर शासनाच्या मालकीची असल्या नंतर मालकी हक्काबाबत चौकशी करण्याचे कुठलेही कारण अथवा प्रयोजन नाही. मुख्याधिकारी हे फक्त आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे टाळाटाळ करीत आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी मालकी हक्का बाबत, मोजणीबाबत अतिक्रमणाबाबत व अनधिकृत बांधकामाबाबत पुर्ण शहानिशा व खात्री करून आदेश दिलेला आहे. असे असतांना मुख्याधिकारी यांनी आपल्याकडे दिलेला अहवाल हा जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशावर अविश्वास दाखविणारा तसेच त्यांनी चुकीचा आदेश पारित केलेला आहे, असे सदर अहवालावरून प्रतीत व ध्वनित होते. म्हणजे मुख्याधिकारी यांना असा म्हणावयाचे आहे का कि,म. जिल्हाधिकारी यांनी कुठलीही खात्री व शहानिशा न करता चुकीचा आदेश पारित केलेला आहे काय ?
तहसिलदार आणि मुख्याधिकारी संगनमताने, एकविचाराने राजकीय दबावाखाली
यावरून असे दिसून येत आहे कि, तहसिलदार म्हणून आपण व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी म्हणून मुख्याधिकारी हे संगनमताने, एकविचाराने राजकीय दबावाखाली व बेकायदेशीररीत्या शासकिय जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना तसेच अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना व शासकिय बळकावण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या लोकांचे समर्थन करीत आहात. तसेच त्यांच्या बेकायदेशीर व असामाजिक कृत्याला पाठीशी घालत आहात हे तुमचे कृत्य अतिशय गंभीर असून बेकायदेशीर तर आहेच परंतू सेवा नियमांचे व कर्तव्याचे गंभीरपणे उल्लंघन करणारे आहे. त्यासाठी तुम्ही दोघेही कायदेशीर कारवाईस पात्र आहात.
अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम तहसिलदार आणि मुख्याधिकारींच्या संमतीने व आशीर्वादानेच
जिल्हाधिकारी यांनी दिनांक १३/०९/२०२१ रोजी आदेश पारित केल्यानंतर देखील दोघे अधिकाऱ्यांनी, कनिष्ठ अधिकारी व प्राधिकृत अधिकारी म्हणून जबाबदारी असतांना, कारवाई केली नाही म्हणून गायरान बचाव मंचतर्फे दिनांक २०/१०/२०२१ रोजी निवेदन देखील दिलेले होते. तरी देखील कारवाई न केल्यामुळे गायरान बचाव मंच तर्फे दिनांक ०८/१२/२०२१ रोजी मूक मोर्चा काढून गावातील २२ हजार नागरिकांच्या सहयांचे निवेदन दिले होते. तरी देखील शासकिय अधिकारी म्हणून दोघं अधिकाऱ्यांनी सदर अतिक्रमणाबाबत व अनधिकृत बांधकामाबाबतची गंभीरता कळू नये हे समजुती पलीकडचे आहे किंवा त्यावर हेतुपुरस्कर दुर्लक्ष करीत आहात. यावरूनच सदरचे अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम हे दोघे अधिकाऱ्यांच्या संमतीने व आशीर्वादानेच सुरु आहे व झालेले आहे. यावरूनच दोघं अधिकारी राजकिय दबावाखाली सदरचे बेकायदेशीर कृत्य करीत आहेत व त्यानुसार गंभीर गुन्हा करीत आहात, याची दोघेही अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी अन्यथा तुम्हा दोघांना गंभीर परिणामांना सामोर जावे लागू शकते, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
सेवा नियमांचे उल्लंघन करणारे व कर्तव्यात कसूर करणारे कृत्य
मोजणीबाबत म्हणावयाचे असल्यास सदर जमिनीची मोजणी झालेली असून त्याचे मोजणी शिट म.उप अधिक्षक भूमी अभिलेख, धरणगाव यांचेकडे उपलब्ध आहे. कारण सदर गटातील क्षेत्रापैकी धरणगाव येथील मे दिवाणी व फौजदारी न्यायालयास जमीन हस्तांतरित केली गेलेली आहे. सदर हस्तांतरण हे मोजणी अंतीच झालेले आहे. तसेच काही जमीन वन विभागाकडे मोजणीनंतर हस्तांतरित केलेली आहे व वन विभागाने सदर अतिक्रमित क्षेत्र सोडून त्या जमिनीस तारेचे कंपाउंड केलेले आहे. म्हणजेच मुख्याधिकारी यांना असे म्हणावयाचे आहे काय कि वन विभागाने क्षेत्राबाबत व मोजणीशिवाय तारेचे कंपाउंड केलेले आहे काय ? यावरून मुख्याधिकारी हे कुठल्यातरी दबावाखाली जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे टाळाटाळ करीत आहेत व स्वतःवरील कायदेशीर जबाबदारी झटकण्याचे कृत्य करीत आहेत. तसेच तहसीलदार यांनी सुद्धा मुख्याधिकारी यांचा अहवाल सत्य मानून जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाची अवमानना करत आहेत. एवढेच नव्हे तर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशा बाबत शंका उपस्थित करीत आहेत. वास्तविकतः वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पारित केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे एवढेच तहसिलदार यांच्याकडून तसेच प्राधिकृत अधिकारी म्हणून मुख्याधिकारी यांच्याकडून कायद्याने अपेक्षित आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाच्या कायदेशीर पणा बाबत प्रश्न किंवा शंका उपस्थित करण्याचा आपणा दोघांना कुठलाही कायदेशीर हक्क व अधिकार नाही. असे करणे हे कायद्याच्या नियमांचे व सेवा नियमांचे उल्लंघन करणारे, भंग करणारे व कर्तव्यात कसूर करणारे कृत्य आहे व त्यास आपण दोघेही वैयक्तिकरित्या, संयुक्तिकरीत्या व कायदेशीररीत्या जबाबदार राहाल, असेही तहसीलदार व मुख्याधिकारी यांना उद्देशून निवेदनात म्हटले आहे.
मुख्याधिकारी यांना पाठविणार नोटीस
सदरचे अनधिकृत बांधकाम हे शासकीय जमिनीतच आहे. कारण सदर शासकीय शेत जमिनीच्या लगत कोणाचीही खाजगी शेती नाही व सदर अनधिकृत बांधकाम हे कोणतीही खाजगी शेत जमीन नसल्यामुळे शासकिय जागेतच आहे हे मोजणीवरून स्पष्ट झालेले आहे. मुख्याधिकारी यांना या प्रकरणाची कुठलीही माहिती नसतांना त्यांनी असा अहवाल देणे हे पूर्णपणे त्यांच्या अधिकार कक्षेबाहेरील, कायदेशीर कक्षेबाहेरील व सेवा नियमांच्या कक्षेबाहेरील कृत्य आहे. त्याबाबत त्यांच्यावर कायदेशीररीत्या कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे. त्याबाबत आम्ही मुख्याधिकारी यांना नोटीस पाठविणारच आहोत, असेही निवेदनात म्हटलेले आहे.
‘ही’ आहे गायरान बचाव मंचची मागणी
जिल्हाधिकारी यांचे कनिष्ठ अधिकारी व तहसिलदार म्हणून आपली तसेच जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी म्हणून मुख्याधिकारी यांचे जिल्हाधिकारी यांनी पारित केलेल्या दिनांक १३/०९/२०२१ रोजीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून कारवाई करणे ही कायदेशीर जबाबदारी असल्याने सदर जिल्हाधिकारी यांनी पारित केलेल्या दिनांक १३/०९/२०२१ रोजीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी आमची तसेच गावातील बहुसंख्य नागरिकांची मागणी असल्याने सदर आदेशावर विनाविलंब कारवाई करण्यात यावी गायरान बचाव मंच तर्फे तसेच गावातील बहुसंख्य नागरिकांतर्फे मागणी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
