जळगाव (प्रतिनिधी) राज्याला एकूण एक लाख टन रासायनिक खतांचा साठा उपलब्ध असून, त्यापैकी केवळ ३० टक्के खतांचा पुरवठा पणन महासंघाला मिळतो. बहुतांश खत उत्पादक कंपन्या खासगी एजन्सींना पुरवठा करतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना खते जास्त दराने खरेदी करावी लागतात. शेतकऱ्यांची ही आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी आणखी २० टक्के साठा मिळावा, अशी मागणी पणन महासंघाचे उपाध्यक्ष रोहित निकम यांनी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे केली. या मागणीला मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
पणन मंत्री रावल यांनी मुंबईत महासंघ तसेच पणन विभागाच्या पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात जिल्हानिहाय परिस्थिती जाणून घेत येणाऱ्या खरीप हंगामाचे नियोजन करण्यात आले. रोहित निकम यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनाही खतांचा साठा वाढवून मिळावा म्हणून पत्र दिले आहे.
महासंघाच्या जागा भाडे तत्त्वावर देणार – मंत्री रावल
महासंघाच्या मालमत्ता सुस्थितीत ठेवून शक्य त्या ठिकाणी त्या भाडेतत्त्वावर द्याव्यात, आठवडे बाजारासाठी जागा मिळवून देण्यात महासंघाने समन्वयकाची भूमिका बजावावी, याद्वारे महासंघाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मदत होईल. मालमत्तांचा सुयोग्य वापर होण्यासाठी पणन महामंडळ आणि वखार महामंडळाचे सहकार्य घेण्यात येईल, असेही मंत्री रावल यांनी यावेळी सांगितले. खरेदी विक्री संघातर्फे शेत माल खरेदी केला जातो, त्यापोटी संघाचे शासनाकडे ३५० कोटी रुपये घेणे आहेत, ती रक्कम मिळाल्यास जळगाव जिल्ह्यात १७ केंद्रांत मोठी मदत होणार आहे.
पणन महासंघाचे राज्यात १२८ गोदाम असून त्यात जळगाव जिल्ह्यात ४ आहेत, त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाला. बैठकीला महासंघाचे संचालक पांडुरंग घुगे (संभाजीनगर), व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, सरव्यवस्थापक (प्रशासन) आनंद ऐनवाड, सरव्यवस्थापक (मालमत्ता) नितीन यादव, सव्यवस्थापक (खरेदी) देविदास भोकरे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
