नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) पेगासस फोन टॅपिंग प्रकरणाची विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीशांकडून स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची मागणी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार यांनी ही याचिका केली आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचंच लक्ष असणार आहे.
इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने तयार केलेलं पेगासस हे स्पायवेअर भारतात चर्चेत आलं आहे. इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या डेटाबेसमधून उघडकीस आलेल्या माहितीत ५० हजार मोबाइल क्रमांकाचा समावेश आहे. त्यातील ३०० मोबाइल क्रमांक भारतीय व्यक्तींचे आहेत. हे मोबाइल क्रमांक वेगवेगळ्या खात्यांचे मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, विधिज्ञ, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्ते यांचे असल्याचं उघड झाल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली.
या हेरगिरी प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. पेगासस प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांकडून सरकारकडे केली जात आहे. याच यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात काही जणांनी धाव घेत चौकशी करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार, सीपीएमचे खासदार जॉन ब्रिट्टास आणि वकील एम. एल. शर्मा यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. पेगाससचं लायसन्स सरकारनं घेतलेलं आहे का? सरकारनं प्रत्यक्ष वा प्रत्यक्षपणे पाळत ठेवली का? याचा माहिती सरकारनं जाहीर करावी अशी मागणी करण्याबरोबरच याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीमार्फत याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या याचिकांवर गुरूवारी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांचा समावेश असलेल्या खंठपीठासमोर होणार आहे.
काय आहे पेगासस प्रकरण ?
काही दिवसांपूर्वी काही आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी खुलासा केला होता की, इस्रायलमधील पेगाससस सॉफ्टवेअरच्या मदतीने भारतासह जगातील अनेक देशांमधील पत्रकार, नेते आणि मोठ्या व्यक्तींचे फोन टॅप करण्यात आले. भारतात काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, पत्रकार एन. राम यांच्यासह अनेकांचे फोन टॅप केल्याचं त्या रिपोर्टमधून सांगण्यात आलं. ती रिपोर्ट समोर आल्यापासून विरोधक सरकारवर सतत निशाणा साधत आहेत.
