मुंबई (प्रतिनिधी) शेतकरी बांधवांची तूर खरेदी करताना काही व्यापारी शासनाने ठरवून दिलेल्या आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दरात तूर खरेदी करून शेतकरी बांधवांची लूट करत असल्याबाबत आज (दि.५) आ .एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषदमध्ये प्रश्न उपस्थित केला.
यावेळी खडसे म्हणाले की, तूर खरेदीसाठी शासनाने ठरविलेल्या आधारभूत किंमतीपेक्षाही काही व्यापारी, संस्था शेतकऱ्यांकडून कमी भावात तूर खरेदी करतात. यामुळे शेतकरी बांधवांचे नुकसान होत आहे. अशा कमी भावात तूर खरेदी करणाऱ्यांवर शासन गुन्हे दाखल करणार काय? असा प्रश्न उपस्थित करून राज्यात नेमकी किती तूर खरेदी केंद्रे सुरु आहेत? आणि शेतकरी उत्पादक कंपनीला तूर खरेदीची परवानगी देताना ठराविक तूर खरेदीची मर्यादा घातली जाते, ती मर्यादा संपल्यानंतर तूर विक्रीसाठी शेतकऱ्यांची अडचण होते. त्यामुळे ती मर्यादा काढून टाकावी आणि ज्या ठिकाणी खरेदी विक्री सहकारी संघ तूर खरेदीसाठी सक्षम असतील आणि त्यांनी परवानगी मागितली तर तूर खरेदी करण्यासाठी खरेदी विक्री संघांना परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी आ. एकनाथराव खडसे यांनी केली.
यावर कृषीमंत्री ना.अब्दुल सत्तार यांनी उत्तर दिले. यावेळी ते म्हणाले, शासनाच्या आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दरात तूर खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना तूर खरेदीची मर्यादा घालून देण्यात आली असली, तरी शेतकऱ्यांनी तूर विक्रीसाठी आणल्यास सर्व शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केली जाईल. १५३ शासकीय तूर खरेदी केंद्र शासनामार्फत सुरू करण्यात आले होते. खरेदी विक्री संघ ही शासनाच्या अंतर्गत येणारी संस्था आहे जो खरेदी विक्री संघ शासनाच्या सर्व अटीशर्तींच्या अधीन राहून तूर खरेदी करण्यासाठी सक्षम असेल त्यांचे डी.डी.आर. कडून प्रस्ताव मागवण्यात येतील आणि त्यावर निर्णय घेण्यात येईल असे अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.
बोदवड तालुक्याला डार्क झोन मधून वगळण्यात यावे- एकनाथराव खडसे
बोदवड तालुक्याचा समावेश डार्क झोन मध्ये असल्याने शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळत नाही त्यामुळे बोदवड तालुक्याला डार्क झोन मधून वगळण्यात यावे अशी मागणी आ. एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषद मध्ये केली. यावेळी आ एकनाथराव खडसे म्हणाले जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यातील जवळपास सर्वच गावांचा डार्कझोन मध्ये समावेश आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना विंधन विहिर साठी मिळणारे अनुदान मिळत नाही त्याचप्रमाणे इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही.
तालुक्यातील गावांचे बऱ्याच वर्षांपूर्वी भुजल सर्वक्षण झाले होते त्याआधारावर तालुक्याचा डार्क झोन मध्ये समावेश करण्यात आला होता परंतु आता पुष्कळ कालावधी उलटला तरी भुजल सर्वेक्षण विभागाकडून सर्वेक्षण झालेले नाही जलयुक्त शिवार योजनेत बांधण्यात आलेल्या बंधाऱ्यामुळे पावसाचे पाणी अडवले गेले. त्यामुळे भूगर्भातील जलपातळीमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे बोदवड तालुका डार्कझोन मधून वागळण्याच्या संदर्भात पुन्हा एकदा भुजल सर्वेक्षण विभागाकडून सर्वेक्षण करून हा तालुका डार्कझोन मधून वागळण्यात यावा अशी आग्रही मागणी आ.एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषद सभागृहात केली.
