नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) शिंदे गट शिवसेनेच्या बाहेर पडून नैसर्गिक युती करण्यासाठी राज्यात नवा सत्ता संघर्षाचा वाद सुरु झाला होता. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपा सोबत युती करून शिंदे मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले आहे. तर शिवसेनेने ४० आमदारांना अपात्र करण्यासाठी कोर्टात खेचले होते. हे आमदार आज अपात्र होतील कि नाही याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे. महाराष्ट्राच्या सत्ता स्थापनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे.
या सुनावणीनंतर महाराष्ट्राच्या सत्ता स्थापनेचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. अपात्र आमदार तसेच खासदारांचा मुद्दा घटनापीठाकडे पाठवण्यात येईल का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असेल. शिवाय आमदार – खासदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार कुणाकडे यावरही सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद होणार आहेत. निवडणूक आयोग आणि विधानसभा, लोकसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि एकनाथ शिंदे गटाला मुळ शिवसेना म्हणून वैधता मिळेल का याचाही निकाल याच सुनावणीत लागणार आहे…
या ६ मुद्यांकडे लक्ष लागून आहे. त्यामध्ये प्रकरण ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवले जाईल का ?, आमदार, खासदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार कुणाकडे ? , अल्पसंख्य आमदार असलेल्या पक्षाला गटनेते नेमण्याचा अधिकार आहे का?, मूळ पार्टी अल्पसंख्य असेल तर व्हीप बजावण्याचे अधिकार आहे का…?, शिंदे गट हाच मूळ पक्ष असल्याचा दावा टिकणार का?, नवीन गट तयार न करणे किंवा पक्ष विलीन करण्याचे पर्याय शिंदे समोर आहेत का ?
शिंदे गट हे मुद्दे मांडणार का ? हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याची गरज नाही., आमदार अपात्रतेचा मुद्दा कोर्टाच्या अखत्यारित येत नाही, ते विधानसभा अध्यक्ष ठरवतील., चिन्ह आणि नावाबाबत निवडणूक आयोग ठरवेल., आम्ही सरकार पाडले नाही, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला, विधीमंडळ, संसदेत संख्याबळ आमच्या बाजूने आहे, सुनील प्रभूंची व्हीप पदी नियुक्ती चुकीची, अल्पसंख्य असलेला गट व्हीप, गटनेता नेमू शकत नाही, मताधिक्यानं निवडून आलेलं सरकार अवैध ठरवण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाही. प्रकरण निकाली काढावे.
ठाकरे गट मांडणार हे मुद्दे – आमदारांनी पक्ष विरोधी कारवाई केली , संसदेतही गटनेत्यांची नियुक्ती बेकायदा, गट वेगळा केला तर दुस-या पक्षात विलीन व्हावं लागेल, राज्यपालांकडे ्बहुमत चाचणीचे आदेश देण्याचा अधिकार नाही, सुनील प्रभूंची व्हीप पदी नियुक्ती वैध, पक्षाकडे १६ लाख सदस्यांचे प्रतिज्ञापत्र आहे, निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती द्या, हे प्रकरण अध्यक्षांकडे न पाठवता, सुप्रीम कोर्टानं सुनावणी घेऊन निकाल द्यावा.
