कोल्हापूर (वृत्तसंस्था) ‘मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाविकास सरकार कटीबद्ध आहे. चर्चा करून यावर तोडगा निघू शकतो, त्यामुळे संभाजीराजे यांनी उद्या मुंबईला यावे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भेट देतील’ असं म्हणत कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी मराठा मूक आंदोलनातच निमंत्रण दिले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी कोल्हापुरात छत्रपती संभाजीराजेंच्या नेतृत्वात मराठा क्रांती मूक आंदोलनास सुरुवात झाली आहे. पाऊस पडत असतानाही संभाजीराजेंसहित सर्व समर्थक पावसात उभं राहून आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत होते. दरम्यान या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्यासहित जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार संजय मंडलिक, खासदार धैर्यशील मानेदेखील उपस्थित असून यावेळी त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करत भूमिका मांडली. सतेज पाटील यांनी यावेळी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थिती होते.
यावेळी सतेज पाटील म्हणाले की, “संभाजीराजे यांनी मांडलेल्या मागण्यांसाठी राज्य सरकार १०० टक्के सकारात्मक आहे हे मला सांगायचं आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दिलीप वळसे पाटील, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात या सर्वांना आपल्याशी चर्चा करुन मार्ग कसा काढता येईल यासंबंधी चर्चा करायची आहे. सरकारला एक पाऊल पुढे टाकून सकारात्मक भूमिका घेतली आहे हे सांगायचं आहे. त्यामुळे राज्य शासन स्तरावरील विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आपण उद्या मुंबईला यावं, मुख्यमंत्री चर्चा करण्यासाठी तयार आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अशोक चव्हाण आपली भेट घेतील. राज्य सरकार सकारात्मक असून तुमच्या भूमिकेला अनुसरुनच सरकारची भूमिका आहे, त्यामुळे आपण उद्याची वेळ देऊन मुंबईला यावं,”अशी विनंती सतेज पाटील यांनी केली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी म्हणून पाठिंबा देणं आमची जबाबदारी असून राज्य सरकारची भूमिका सांगणं कर्तव्य आहे. संभाजीराजेंच्या भूमिकेला पाठबळ मिळावं अशीच आमची भूमिका आहे असं सतेज पाटील यांनी यावेळी सांगितलं.
“२३ मार्च २०१४ ला राणे कमिटीने पहिला अहवाल दिला आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने तांत्रिकदृष्ट्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका वेगवेगळ्या माध्यमातून घेण्यात आली. त्यानंतर सरकारने गायकवाड आयोग नेमला. त्यांना राज्यभर दौरा करुन मराठा समाजाची परिस्थिती, अडचणी यासंबंधी डेटा तयार केला. मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून हे आरक्षण पुढे यावं असे सुतोवाच हायकोर्टात झालं होतं. त्यादृष्टीने सर्वानुमते राज्य शासनाने गायकवाड आयोग नेमला आणि २०१८ साली हा कायदा पारित केला पण दुर्दैवाने हायकोर्टात टिकलेला कायदा सुप्रीम कोर्टात टिकला नाही,” असं सतेज पाटील यांनी यावेळी सांगितलं.
“दिलीप भोसलेंचा अहवाल आला असून त्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अशोक चव्हाण पंतप्रधानांना भेटले आणि चर्चाही केली. त्यामुळे भविष्यात आता केंद्र आणि राज्य सरकारमधील समनव्याची जबाबदारी आता संभाजीराजेंवर असणार आहे,” असं सतेज पाटील यांनी म्हटलं.
