धुळे (प्रतिनिधी) देवेंद्र फडणवीसांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कालखंडात गेल्या पाच वर्षात गृहविभागाची अक्षरश: वाट लागली आहे. सचिन वाझेंच्या नावाने दिवसरात्र टाहो फोडणाऱ्या भाजपा नेत्यांनीच गृहखात्याची शिस्त मोडीत काढली. धुळे जिल्ह्यातील दादासाहेब रावल सरकारी बँकेच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचा तपास सिध्द आरोपीने केलेल्या साध्या कागदावरील अर्जावर एका रात्रीत बदलून राज्य गुन्हा अन्वेषण शाखेकडे सुपूर्त करण्याचे आदेश देणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना सचिन वाझे प्रकरणात बोलण्याचा अधिकार तरी काय ?, असे सवाल करणारे पत्रक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल अण्णा गोटे यांनी प्रसिध्द केले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल अण्णा गोटे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हंटले आहे की, देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रीमंडळातील नवरत्नांपैकी जयकुमार रावल यांच्या भ्रष्टाचाराविरुध्द औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाने नियुक्त करण्यात आलेल्या एस.आय.टी. ने दि. २२ ऑगस्ट २०१५ रोजी तपास पुर्ण करुन जयकुमार रावलांना अटक करण्याची व अटक करण्याकामी जास्त पोलीस कुमक देण्याची परवानगी तत्कालीन जिल्हा पोलीस अधिक्षकांकडे मागतली होती.
सदर घटनेची कुणकूण रावलांना लागताच सदर गुन्ह्यात अटक करण्यासाठी परवानगी मागितलेल्या जयकुमार रावल यांच्या सहआरोपीच्या अर्जावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोपींना अटक करण्याऐवजी संपुर्ण तपासच राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे सोपविला. या अर्जावरील २०/८ खोटीच तारीख टाकली. देवेंद्र फडणवीसांनी श्री. खाडे असा शेरा मारुन २४/८ अशी तारीख टाकली आहे. रावलांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिध्द झाल्यानंतर तपासी यंत्रणा बदलली. विशेष लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे गुन्हे विभागाचे तत्कालीन आयुक्त श्री. देवेन भारती यांनी या गुन्ह्याचा तपास आम्ही करु शकत नाही’. सदर तपास करण्यासाठी आपले सी.आय.डी. खाते असमर्थ आहे. असे, स्पष्टपणे मुख्यमंत्र्यांना कळविले होते. पण, केवळ आणि केवळ गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याकरीता फडणवीसांनी एकारात्रीत तपासी यंत्रणा बदलली.
काँग्रेसचे जुने नेते डॉ. हेमंत देशमुख याना ८२ वर्षाच्या गृहस्थाविरुध्द ९ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करण्याचा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला. औरंगाबाद खंडपीठाने सदर गुन्हा घडलाच नाही. असे स्पष्टपणे मत नोंदवून एफ.आय.आर. रद्द केला. खोटा गुन्हा दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुध्द कठोर करवाई करण्याचे न्यायालयाने आदेशीत केले. याच अधिकाऱ्याची अमरावती येथे झालेली बदली स्थगीत करुन त्याला प्रतिनियुक्तीवर रावलांचे वास्तव्य असलेल्या दोंडाईचा पोलीस स्टेशनमध्ये आणून ठेवले. आजपर्यंत कुठलाही पोलीस कॉन्स्टेबल मंत्र्याच्या कार्यालयात ऑफीसर ऑन स्पेशल ड्युटी यापदावर नियुक्त झाला नव्हता. परंतु फडणवीसांच्या कालखंडात धुळे येथील पोलीस कॉन्स्टेबल जयकुमार रावल यांच्या कार्यालयात रीतसर ओ.एस.डी. म्हणून कार्यरत होता. अशा एक नव्हे अनेक भानगडी आपल्या कालखंडात मुक्तपणे घडवून आणलेल्या फडणवीसांना सचिन वाझे प्रकरणात बोलण्याचा अधिकारच काय ?
पंधराशे एकर क्षेत्रावर गांजाचे उत्पादन, मोटारसायकल चोरीत प्रत्यक्ष सहभाग असलेले गुन्हेगार मंत्र्यांच्या कार्यालयात काम करु शकतात कसे ?, अनिल गोटे यांचा हल्लाबोल
देवेंद्र फडणवीसांच्या काळातील भ्रष्ट व गुन्हेगारांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुध्द राज्याचे गृहमंत्री कार्यवाही करणार तरी कधी ? राज्यशासनाला माझे खुले आवाहन आहे की, या सर्व प्रकरणाचा तपास आपण नेमका करणार तर, कधी देवेंद्र फडणवीसांच्या भ्रष्ट व गैर कारभाराची चौकशी लावा पोत्यांनी भानगडी मागून भानगडी बाहेर येतील. निरपराधांना, बलात्कार तसेच वेगवेगळ्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवून ब्लॅकमेलींग करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुध्द पुराव्यानिशी तक्रार करुन कार्यवाही का होत नाही ? पंधराशे एकर क्षेत्रावर गांजाचे उत्पादन, मोटारसायकल चोरीत प्रत्यक्ष सहभाग असलेले गुन्हेगार मंत्र्यांच्या कार्यालयात काम करु शकतात कसे ?, असे सवाल करणारे पत्रक अनिल गोटे यांनी प्रसिध्द केले आहे.
